ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਅੱਖਰ

ਫੁਟਨੋਟ

ਹਵਾਲੇ


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
History of Republic of Pakistan ©Anonymous

1947 - 2024

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ



ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿੱਤਾਂ, 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ।1956 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।1971 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ- ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2001 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਸੀ), ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘ (ਸਾਰਕ), ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ "ਅਗਲੇ ਗਿਆਰਾਂ" ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਚੀਨ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
1947 - 1958
ਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲornament
1947 Jan 1 00:01

ਪ੍ਰੋਲੋਗ

Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਪਸਟਰੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ।20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।1947 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।ਇਹ ਵੰਡ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੋਟੋ, 1947 ਵਿੱਚ। ©Anonymous
14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਨ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।[1] ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ [। 2]ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200,000 ਤੋਂ 2,000,000 ਤੱਕ ਸੀ, [3] ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਬਦਲਾਤਮਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 33,000 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।[4] ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇਸਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਾਲ
ਜਿਨਾਹ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ©Anonymous
1947 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸਨ।ਜਿਨਾਹ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, 1948 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ। ਖਾਨ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਦੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਹੈ।[5]ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ, [6] ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਟਰ ਟਰਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।[7] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹਿਰੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।[8] 1949 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।[9]ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।1948 ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ ਖਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ©Anonymous
1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, 1815 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ।ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ (1845-46) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਜੰਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ।ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ।1 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਏ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਮਰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।ਜੰਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ
ਸੁਕਾਰਨੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ©Anonymous
1951 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।1952 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਸੁਲਝ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਮੂਦੀਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।1953 ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।[10] ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[11] ਉਸੇ ਸਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[12] 1954 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ।1956 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ।ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[13] ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਵਧਦੀ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1958 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
1958 - 1971
ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਯੁੱਗornament
1958 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ
ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, 23 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ©Anonymous
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।1956 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੰਗਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, 1956 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸਨੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ।ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।[14] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵੇਟਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1969 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।[15] ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ।ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਲੋੜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਨ ਦਹਾਕਾ: ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਅਯੂਬ ਖਾਨ 1958 ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਸ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਸ ਐਨ ਬਾਕਰ ਨਾਲ। ©Anonymous
1958 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।ਸਿਵਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।[16] ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਖਾਨ ਨੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1962 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।[17] 1960 ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।[16]ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇਹ ਯੁੱਗ, "ਮਹਾਨ ਦਹਾਕੇ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, [18] ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (CENTO) ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (SEATO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[18]ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਵਿੱਚ U2 ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਸੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।[19] ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।1964 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਉਭਾਰ
1969 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ। ©Anonymous
1965 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 1966 ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।1968 ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਹਾਕੇ" ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪਤਨ ਦਾ ਦਹਾਕਾ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ, [20] ਘੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। , ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਟੋ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।1967 ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਇਆ।ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1968 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ;ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1968 ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[21] ਅਗਰਤਲਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਨ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ।
ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਮੈਨ, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ©Anonymous
1965 Aug 5 - 1965 BCE Sep 23

ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ

Kashmir, Himachal Pradesh, Ind
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਗਸਤ 1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ।ਯੁੱਧ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ਰਟ ਹਾਕ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਆਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 211 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁੰਬ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਲ
ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ (ਖੱਬੇ), ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨਾਲ। ©Oliver F. Atkins
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 1970 (LFO ਨੰਬਰ 1970) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਛੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ।ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਮਾਰਚ 1971 ਵਿੱਚ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
1971 - 1977
ਦੂਜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗornament
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਏਏਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ©Indian Navy
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।ਇਹ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਨੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਹਿਰ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕਪਾਟ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 1970 ਦੇ ਚੋਣ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਰਜ਼ਾਕਾਰ, ਅਲ-ਬਦਰ ਅਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਮਸ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ।ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖੇ।ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ।ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ , ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1972 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਲ
ਭੁੱਟੋ 1971 ਵਿੱਚ ©Anonymous
1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਇਆ।ਭੁੱਟੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1972 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।1973 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।ਫੌਜੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਸਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ , ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ।ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, 1976 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਦਲ ਗਈ।ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫਾ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਭਰੀ।ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪੀਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਖੂਨ-ਰਹਿਤ ਤਖਤਾਪਲਟ, ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1977 - 1988
ਦੂਜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨornament
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ©Pakistan Army
1977 ਤੋਂ 1988 ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।ਆਰਥਿਕ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਆ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਗਏ।ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਆ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੁਨੇਜੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜ਼ਿਆ ਦੀ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਰੌਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ।
1988 - 1999
ਤੀਜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਯੁੱਗornament
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ 1988 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਟੋ 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ©Gerald B. Johnson
1988 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ।ਇਹ ਸਮਾਂ, 1999 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨ।ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਲਾਮ ਇਸਹਾਕ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਦੌਰ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, 1998 ©Robert D. Ward
1990 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਡੀਏ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਲਾਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 1993 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ©Lutfar Rahman Binu
1993 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ।ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ - ਮਨਸੁਰੁਲ ਹੱਕ (ਨੇਵੀ), ਅੱਬਾਸ ਖੱਟਕ (ਏਅਰ ਫੋਰਸ), ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ (ਫੌਜ), ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ (ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਜ਼) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ "ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ" ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਠਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ , ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.), ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, [22] ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, [23] ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਏਅਰ-ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੌਕ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਡਰਾਮੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।1996 ਵਿੱਚ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਗ
1998 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਐਸ ਕੋਹੇਨ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼। ©R. D. Ward
1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ।ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਾਰੂਕ ਲੇਘਾਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਾਮਤ, ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਫਸੀਹ ਬੋਖਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੱਜਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ।1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:ਦੁਨੀਆ ਨੇ, [ਭਾਰਤ] 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ... ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ... [ਪਾਕਿਸਤਾਨ] 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ...!ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ...ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਤਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ।ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
1999 - 2008
ਤੀਜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਯੁੱਗornament
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਦੌਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਕਰਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ©Susan Sterner
1999 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ ਸੀ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ 2002 ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।2002 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1999 May 3 - Jul 26

ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ

Kargil District
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫੇਦ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਜੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
1999 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ
ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ। ©Anonymous
1999 Oct 12 17:00

1999 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ

Prime Minister's Secretariat,
1999 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨ-ਰਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਫ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ।ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਤਖਤਾਪਲਟ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਸੀ।17 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਲੋੜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ।2001 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫੀਕ ਤਰਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।2002 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.(ਕਿਊ.) ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੀ।
2008
ਚੌਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗornament
2008 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ
ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ©World Economic Forum
2007 ਵਿੱਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।ਸ਼ਰੀਫ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਿਆ।ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਚੋਣਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2008 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਪੀਐਮਐਲ) ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ, ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 18 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ। ©Anonymous
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 2009 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼.ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਟੋ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ।2012 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਖਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਖਾਨ ਤੱਕ
ਅੱਬਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ©U.S. Department of State
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐਨ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। .ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ, ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਕੇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ।2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ।ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਚਥਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ©Chatham House
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, 176 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਸਨ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਾਨ ਨੇਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IMF ਬੇਲਆਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਨ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਲਾਂਟ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ©Anonymous
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਦਿਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਨ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।2023 ਵਿੱਚ, ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 14 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਕੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਦਿਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Appendices



APPENDIX 1

Pakistan's Geographic Challenge 2023


Play button




APPENDIX 2

Pakistan is dying (and that is a global problem)


Play button

Characters



Pervez Musharraf

Pervez Musharraf

President of Pakistan

Imran Khan

Imran Khan

Prime Minister of Pakistan

Abdul Qadeer Khan

Abdul Qadeer Khan

Pakistani nuclear physicist

Muhammad Ali Jinnah

Muhammad Ali Jinnah

Founder of Pakistan

Abdul Sattar Edhi

Abdul Sattar Edhi

Pakistani Humanitarian

Dr Atta-ur-Rahman

Dr Atta-ur-Rahman

Pakistani organic chemist

Benazir Bhutto

Benazir Bhutto

Prime Minister of Pakistan

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

Pakistani female education activist

Mahbub ul Haq

Mahbub ul Haq

Pakistani economist

Zulfikar Ali Bhutto

Zulfikar Ali Bhutto

President of Pakistan

Liaquat Ali Khan

Liaquat Ali Khan

First prime minister of Pakistan

Muhammad Zia-ul-Haq

Muhammad Zia-ul-Haq

President of Pakistan

Footnotes



  1. Ahmed, Ishtiaq. "The Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed". Archived from the original on 9 August 2017. Retrieved 10 August 2017.
  2. Nisid Hajari (2015). Midnight's Furies: The Deadly Legacy of India's Partition. Houghton Mifflin Harcourt. pp. 139–. ISBN 978-0547669212. Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 6 April 2018.
  3. Talbot, Ian (2009). "Partition of India: The Human Dimension". Cultural and Social History. 6 (4): 403–410. doi:10.2752/147800409X466254. S2CID 147110854."
  4. Daiya, Kavita (2011). Violent Belongings: Partition, Gender, and National Culture in Postcolonial India. Temple University Press. p. 75. ISBN 978-1-59213-744-2.
  5. Hussain, Rizwan. Pakistan. Archived from the original on 29 March 2016. Retrieved 23 March 2017.
  6. Khalidi, Omar (1 January 1998). "From Torrent to Trickle: Indian Muslim Migration to Pakistan, 1947—97". Islamic Studies. 37 (3): 339–352. JSTOR 20837002.
  7. Chaudry, Aminullah (2011). Political administrators : the story of the Civil Service of Pakistan. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199061716.
  8. Aparna Pande (2011). Explaining Pakistan's Foreign Policy: Escaping India. Taylor & Francis. pp. 16–17. ISBN 978-1136818943. Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 6 April 2018.
  9. "Government of Prime Minister Liaquat Ali Khan". Story of Pakistan press (1947 Government). June 2003. Archived from the original on 7 April 2013. Retrieved 17 April 2013.
  10. Blood, Peter R. (1995). Pakistan: a country study. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress. pp. 130–131. ISBN 978-0844408347. Pakistan: A Country Study."
  11. Rizvi, Hasan Askari (1974). The military and politics in Pakistan. Lahore: Progressive Publishers.
  12. "One Unit Program". One Unit. June 2003. Archived from the original on 11 April 2013. Retrieved 17 April 2013.
  13. Hamid Hussain. "Tale of a love affair that never was: United States-Pakistan Defence Relations". Hamid Hussain, Defence Journal of Pakistan.
  14. Salahuddin Ahmed (2004). Bangladesh: past and present. APH Publishing. pp. 151–153. ISBN 978-81-7648-469-5.
  15. Dr. Hasan-Askari Rizvi. "Op-ed: Significance of October 27". Daily Times. Archived from the original on 2014-10-19. Retrieved 2018-04-15.
  16. "Martial under Ayub Khan". Martial Law and Ayub Khan. 1 January 2003. Archived from the original on 5 April 2013. Retrieved 18 April 2013.
  17. Mahmood, Shaukat (1966). The second Republic of Pakistan; an analytical and comparative evaluation of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Lahore: Ilmi Kitab Khana.
  18. "Ayub Khan Became President". Ayub Presidency. June 2003. Archived from the original on 5 April 2013. Retrieved 18 April 2013.
  19. Indus Water Treaty. "Indus Water Treaty". Indus Water Treaty. Archived from the original on 5 April 2013. Retrieved 18 April 2013.
  20. "Pakistani students, workers, and peasants bring down a dictator, 1968-1969 | Global Nonviolent Action Database". nvdatabase.swarthmore.edu. Archived from the original on 1 September 2018. Retrieved 1 September 2018.
  21. Ali, Tariq (22 March 2008). "Tariq Ali considers the legacy of the 1968 uprising, 40 years after the Vietnam war". the Guardian. Archived from the original on 1 September 2018. Retrieved 1 September 2018.
  22. Wiebes, Cees (2003). Intelligence and the War in Bosnia, 1992–1995: Volume 1 of Studies in intelligence history. LIT Verlag. p. 195. ISBN 978-3825863470. Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 23 March 2017.
  23. Abbas, Hassan (2015). Pakistan's Drift Into Extremism: Allah, the Army, and America's War on Terror. Routledge. p. 148. ISBN 978-1317463283. Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 18 October 2020.

References



  • Balcerowicz, Piotr, and Agnieszka Kuszewska. Kashmir in India and Pakistan Policies (Taylor & Francis, 2022).
  • Briskey, Mark. "The Foundations of Pakistan's Strategic Culture: Fears of an Irredentist India, Muslim Identity, Martial Race, and Political Realism." Journal of Advanced Military Studies 13.1 (2022): 130-152. online
  • Burki, Shahid Javed. Pakistan: Fifty Years of Nationhood (3rd ed. 1999)
  • Choudhury, G.W. India, Pakistan, Bangladesh, and the major powers: politics of a divided subcontinent (1975), by a Pakistani scholar; covers 1946 to 1974.
  • Cloughley, Brian. A history of the Pakistan army: wars and insurrections (2016).
  • Cohen, Stephen P. (2004). The idea of Pakistan. Washington, D.C.: Brookings Institution. ISBN 978-0815715023.
  • Dixit, J. N. India-Pakistan in War & Peace (2002).
  • Jaffrelot, Christophe (2004). A history of Pakistan and its origins. London: Anthem Press. ISBN 978-1843311492.
  • Lyon, Peter. Conflict between India and Pakistan: An Encyclopedia (2008).
  • Mohan, Surinder. Complex Rivalry: The Dynamics of India-Pakistan Conflict (University of Michigan Press, 2022).
  • Pande, Aparna. Explaining Pakistan’s foreign policy: escaping India (Routledge, 2011).
  • Qureshi, Ishtiaq Husain (1967). A Short history of Pakistan. Karachi: University of Karachi.
  • Sattar, Abdul. Pakistan's Foreign Policy, 1947–2012: A Concise History (3rd ed. Oxford UP, 2013).[ISBN missing]online 2nd 2009 edition
  • Sisson, Richard, and Leo E. Rose, eds. War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh (1991)
  • Talbot, Ian. Pakistan: A Modern History (2022) ISBN 0230623042.
  • Ziring, Lawrence (1997). Pakistan in the twentieth century: a political history. Karachi; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0195778168.