ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਅੱਖਰ

ਫੁਟਨੋਟ

ਹਵਾਲੇ


ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
History of Bangladesh ©Anonymous

1971 - 2024

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ



ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 1974 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 1990 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਟਗਾਂਗ ਪਹਾੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ।1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2006-2008 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ 2021 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ।2021 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਯੁੱਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1946 Jan 1

ਪ੍ਰੋਲੋਗ

Bangladesh
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਖੇਤਰ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਾਲ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ।16ਵੀਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।1757 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1793 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1911 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।1943 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ।ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1947 Aug 14 - Aug 15

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ

India
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿਲਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ।ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ।ਵੰਡ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।[4] ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ
21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ©Anonymous
1952 Feb 21

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ

Bangladesh
1947 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।44 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।[1] 1947 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।ਅਬੁਲ ਕਾਸ਼ੇਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[2] ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[3]ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।[1] ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ।ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂਰੁਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ।ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ 1954 ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, 1956 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।[4]ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸੀ।ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
1958 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ
ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, 23 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1958 Oct 27

1958 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ

Pakistan
27 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 1958 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਿਆ।ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਕੰਦਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1956 ਅਤੇ 1958 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਫੌਜ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ।7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ।27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਛੇ ਬਿੰਦੂ ਅੰਦੋਲਨ
ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 5 ਫਰਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1966 Feb 5

ਛੇ ਬਿੰਦੂ ਅੰਦੋਲਨ

Bangladesh
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ 1966 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[5] ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਰਵਰੀ 1966 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ।ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਉਸਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਨਸਰੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਅਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਇਸਲਾਮ।ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
1969 ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ
1969 ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲੂਸ। ©Anonymous
1969 Jan 1 - Mar

1969 ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ

Bangladesh
1969 ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।[6] ਅੰਦੋਲਨ, 1966 ਦੇ ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 1969 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ।ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।31 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ (LFO) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।[7] ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।LFO ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 1954-ਗਠਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਲਐਫਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ।[7]7 ਦਸੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ 300 ਆਮ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 162 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 138 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 13 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।[8] ਇਹ ਚੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1970 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ
1970 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ©Dawn/White Star Archives
1970 Dec 7

ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1970 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

Bangladesh
7 ਦਸੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 169 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 162 ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 169 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
1971 - 1975
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣornament
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ। ©Anonymous
1971 Mar 26

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Bangladesh
25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਏ.ਐਲ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਧਨਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਐਮਏਜੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਡਾਉਨ ਬਾਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਝਿਜਕਿਆ।ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਜੀਬ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।ਉਸੇ ਰਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ.ਹੰਨਾਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਅਤੇ 7.40 ਵਜੇ ਚਟਗਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ [25 ਮਾਰਚ, 1971] ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਰਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਪਿਲਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਈਪੀਆਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਪੀਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ।ਬੰਗਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।ਜੋਏ ਬੰਗਲਾ।27 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ, ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਅਬੁਲ ਕਾਸ਼ੇਮ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾਧੀਨ ਬੰਗਲਾ ਬੇਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਮੈਂ, ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ।10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1971 ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੇਤਾ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, 26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ.ਏ ਕੇ ਖੰਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ;ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਇਸ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-55 ਟੈਂਕ ਢਾਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1971 Mar 26 - Dec 16

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

Bangladesh
25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, [9] ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ।[10] ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, [ [11] [ ਨੂੰ] ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।[13] ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਬੰਗਾਲੀ ਫੌਜੀ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਨੀ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕਪਾਟ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ।16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ।ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਜ਼ਾਕਾਰ, ਅਲ-ਬਦਰ ਅਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ।[14] ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ।[15]ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ , ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ , ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦਾ ਰਾਜ: ਵਿਕਾਸ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ ਨਾਲ। ©Anonymous
1972 Jan 10 - 1975 Aug 15

ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦਾ ਰਾਜ: ਵਿਕਾਸ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ

Bangladesh
10 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 1970 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।[16] ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ।ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 1970 ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[16]ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।[17] ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ।ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।1972 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, 1973 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।[18]ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 1974 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1974 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਰਚ 1974 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।[19] ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 27,000 ਤੋਂ 1,500,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।1974 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਕਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।[20] ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।25 ਜਨਵਰੀ 1975 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ, ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।[21] ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਬਕਸਾਲ) ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[22]ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀਓ ਸਮਾਜਤਾਂਤਰਿਕ ਦਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ, ਗੋਨੋਬਾਹਿਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।[23] ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਤੀ ਰਾਖੀ ਬਹਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ, [24] ਮੌਤ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, [25] ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[26] ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।[22] ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਜੀਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1975 - 1990
ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾornament
1975 Aug 15 04:30

ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Dhaka, Bangladesh
15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦਕਰ ਮੁਸਤਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਫਸਚਲਟਜ਼ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, [27] ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਯੂਜੀਨ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।[28] ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।1977 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੂਲੀਆਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ 1979 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1977 Apr 21 - 1981 May 30

ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

Bangladesh
ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ।ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਲਟਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀ-ਫਾਈਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 84% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1974 ਵਿੱਚ 39% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1979 ਵਿੱਚ 64% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।[29] ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, 1979 ਵਿੱਚ, ਜੂਟ ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।[30]ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘਾਤਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ 30 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਆ ਦਾ 2 ਜੂਨ 1981 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਮਰੀਕਾ (1983) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1982 Mar 24 - 1990 Dec 6

ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

Bangladesh
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ "ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ" ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 24 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਸੀਐਮਐਲਏ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਉਸਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿੱਤੀ।ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਵੱਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਈ 1986 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਸ਼ਾਦ 84% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ।ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 1987 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।ਇਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ 1988 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਜੂਨ 1988 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1990 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।1990 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
1990
ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸornament
ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਿਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
1979 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆ. ©Nationaal Archief
1991 Mar 20 - 1996 Mar 30

ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਿਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Bangladesh
1991 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਨੇ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਏਐਲ), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੇਆਈ), ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਪੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮਾਰਚ 1994 ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1996 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ।ਗੜਬੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।ਜੂਨ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਤੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਪਹਿਲਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ©United States Department of Defense
1996 Jun 23 - 2001 Jul 15

ਪਹਿਲਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Bangladesh
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜੂਨ 1996 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2001 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਵੰਡ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ।ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।ਦਸੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਪੀਸ ਇਕਰਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 5.5% ਦੀ ਔਸਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸ਼ਰਯਾਨ-1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।1998 ਵਿੱਚ ਬੰਗਬੰਧੂ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 2001 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ-ਪਿਛਲੀ-ਦ-ਪੋਸਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਖਾਲਿਦਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਜ਼ਿਆ ਟੋਕੀਓ (2005) ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਨਿਚਰੋ ਕੋਇਜ਼ੂਮੀ ਨਾਲ। ©首相官邸ホームページ
2001 Oct 10 - 2006 Oct 29

ਖਾਲਿਦਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

Bangladesh
ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, "ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ" ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।[31]ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸੀ।[32]
2006 Oct 29 - 2008 Dec 29

2006-2008 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

Bangladesh
ਯੋਜਨਾਬੱਧ 22 ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਖਲੇਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਵਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਫੌਜ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ। ©Kremlin
2009 Jan 6 - 2014 Jan 24

ਦੂਜਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Bangladesh
ਦੂਸਰੀ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।2009 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।[33] ਫੌਜ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।[34] 2009 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।2012 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
2013 ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2013 Feb 5

2013 ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Shahbagh Road, Dhaka, Banglade
5 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ-ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੌਗਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ-ਸੱਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜੀਬ ਹੈਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦਿਲਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਤੀਜਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹਸੀਨਾ, 2018। ©Prime Minister's Office
2014 Jan 14 - 2019 Jan 7

ਤੀਜਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Bangladesh
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੀਐਨਪੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 153 ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 267 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਚੋਣ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰੇ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।234 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 51% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਢਾਕਾ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।2017 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਚੌਥਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਹਸੀਨਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਲੀਪਾਰਾ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ©DelwarHossain
2019 Jan 7 - 2024 Jan 10

ਚੌਥਾ ਹਸੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Bangladesh
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ 300 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 288 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟ-ਧਾਂਧਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। .ਬੀਐਨਪੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਡਾਕ ਭਵਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $95.86 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2011 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ IMF ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ।ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੰਜ-ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।2023 G20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

Appendices



APPENDIX 1

The Insane Complexity of the India/Bangladesh Border


Play button




APPENDIX 2

How did Bangladesh become Muslim?


Play button




APPENDIX 3

How Bangladesh is Secretly Becoming the Richest Country In South Asia


Play button

Characters



Taslima Nasrin

Taslima Nasrin

Bangladeshi writer

Ziaur Rahman

Ziaur Rahman

President of Bangladesh

Hussain Muhammad Ershad

Hussain Muhammad Ershad

President of Bangladesh

Sheikh Mujibur Rahman

Sheikh Mujibur Rahman

Father of the Nation in Bangladesh

Muhammad Yunus

Muhammad Yunus

Bangladeshi Economist

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Prime Minister of Bangladesh

Jahanara Imam

Jahanara Imam

Bangladeshi writer

Shahabuddin Ahmed

Shahabuddin Ahmed

President of Bangladesh

Khaleda Zia

Khaleda Zia

Prime Minister of Bangladesh

M. A. G. Osmani

M. A. G. Osmani

Bengali Military Leader

Footnotes



  1. Al Helal, Bashir (2012). "Language Movement". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh. Archived from the original on 7 March 2016.
  2. Umar, Badruddin (1979). Purbo-Banglar Bhasha Andolon O Totkalin Rajniti পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তাতকালীন রজনীতি (in Bengali). Dhaka: Agamee Prakashani. p. 35.
  3. Al Helal, Bashir (2003). Bhasa Andolaner Itihas [History of the Language Movement] (in Bengali). Dhaka: Agamee Prakashani. pp. 227–228. ISBN 984-401-523-5.
  4. Lambert, Richard D. (April 1959). "Factors in Bengali Regionalism in Pakistan". Far Eastern Survey. 28 (4): 49–58. doi:10.2307/3024111. ISSN 0362-8949. JSTOR 3024111.
  5. "Six-point Programme". Banglapedia. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 22 March 2016.
  6. Sirajul Islam; Miah, Sajahan; Khanam, Mahfuza; Ahmed, Sabbir, eds. (2012). "Mass Upsurge, 1969". Banglapedia: the National Encyclopedia of Bangladesh (Online ed.). Dhaka, Bangladesh: Banglapedia Trust, Asiatic Society of Bangladesh. ISBN 984-32-0576-6. OCLC 52727562.
  7. Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. p. 193. ISBN 978-0-312-21606-1.
  8. Baxter, Craig (1971). "Pakistan Votes -- 1970". Asian Survey. 11 (3): 197–218. doi:10.2307/3024655. ISSN 0004-4687.
  9. Bose, Sarmila (8 October 2005). "Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971" (PDF). Economic and Political Weekly. 40 (41). Archived from the original (PDF) on 28 December 2020. Retrieved 7 March 2017.
  10. "Gendercide Watch: Genocide in Bangladesh, 1971". gendercide.org. Archived from the original on 21 July 2012. Retrieved 11 June 2017.
  11. Bass, Gary J. (29 September 2013). "Nixon and Kissinger's Forgotten Shame". The New York Times. ISSN 0362-4331. Archived from the original on 21 March 2021. Retrieved 11 June 2017.
  12. "Civil War Rocks East Pakistan". Daytona Beach Morning Journal. 27 March 1971. Archived from the original on 2 June 2022. Retrieved 11 June 2017.
  13. "World Refugee Day: Five human influxes that have shaped India". The Indian Express. 20 June 2016. Archived from the original on 21 March 2021. Retrieved 11 June 2017.
  14. Schneider, B.; Post, J.; Kindt, M. (2009). The World's Most Threatening Terrorist Networks and Criminal Gangs. Springer. p. 57. ISBN 9780230623293. Archived from the original on 7 February 2023. Retrieved 8 March 2017.
  15. Totten, Samuel; Bartrop, Paul Robert (2008). Dictionary of Genocide: A-L. ABC-CLIO. p. 34. ISBN 9780313346422. Archived from the original on 11 January 2023. Retrieved 8 November 2020.
  16. "Rahman, Bangabandhu Sheikh Mujibur". Banglapedia. Retrieved 5 February 2018.
  17. Frank, Katherine (2002). Indira: The Life of Indira Nehru Gandhi. New York: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-73097-X, p. 343.
  18. Farid, Shah Mohammad. "IV. Integration of Poverty Alleviation and Social Sector Development into the Planning Process of Bangladesh" (PDF).
  19. Rangan, Kasturi (13 November 1974). "Bangladesh Fears Thousands May Be Dead as Famine Spreads". The New York Times. Retrieved 28 December 2021.
  20. Karim, S. A. (2005). Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy. The University Press Limited. p. 345. ISBN 984-05-1737-6.
  21. Maniruzzaman, Talukder (February 1976). "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and Its Aftermath". Asian Survey. 16 (2): 119–29. doi:10.2307/2643140. JSTOR 2643140.
  22. "JS sees debate over role of Gono Bahini". The Daily Star. Retrieved 9 July 2015.
  23. "Ignoring Executions and Torture : Impunity for Bangladesh's Security Forces" (PDF). Human Rights Watch. 18 March 2009. Retrieved 16 August 2013.
  24. Chowdhury, Atif (18 February 2013). "Bangladesh: Baptism By Fire". Huffington Post. Retrieved 12 July 2016.
  25. Fair, Christine C.; Riaz, Ali (2010). Political Islam and Governance in Bangladesh. Routledge. pp. 30–31. ISBN 978-1136926242. Retrieved 19 June 2016.
  26. Maniruzzaman, Talukder (February 1976). "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and Its Aftermath". Asian Survey. 16 (2): 119–29. doi:10.2307/2643140. JSTOR 2643140.
  27. Shahriar, Hassan (17 August 2005). "CIA involved in 1975 Bangla military coup". Deccan Herald. Archived from the original on 18 May 2006. Retrieved 7 July 2006.
  28. Lifschultz, Lawrence (15 August 2005). "The long shadow of the August 1975 coup". The Daily Star. Retrieved 8 June 2007.
  29. Sobhan, Rehman; Islam, Tajul (June 1988). "Foreign Aid and Domestic Resource Mobilisation in Bangladesh". The Bangladesh Development Studies. 16 (2): 30. JSTOR 40795317.
  30. Ahsan, Nazmul (11 July 2020). "Stopping production at BJMC jute mills-II: Incurring losses since inception". Retrieved 10 May 2022.
  31. Sirajul Islam; Miah, Sajahan; Khanam, Mahfuza; Ahmed, Sabbir, eds. (2012). "Zia, Begum Khaleda". Banglapedia: the National Encyclopedia of Bangladesh (Online ed.). Dhaka, Bangladesh: Banglapedia Trust, Asiatic Society of Bangladesh. ISBN 984-32-0576-6. OCLC 52727562. OL 30677644M. Retrieved 26 January 2024.
  32. "Khaleda going to Saudi Arabia". BDnews24. 7 August 2012. Archived from the original on 22 August 2012. Retrieved 29 October 2012.
  33. Ramesh, Randeep; Monsur, Maloti (28 February 2009). "Bangladeshi army officers' bodies found as death toll from mutiny rises to more than 75". The Guardian. ISSN 0261-3077. Archived from the original on 9 February 2019. Retrieved 8 February 2019.
  34. Khan, Urmee; Nelson, Dean. "Bangladeshi army officers blame prime minister for mutiny". www.telegraph.co.uk. Archived from the original on 9 February 2019. Retrieved 26 December 2022.

References



  • Ahmed, Helal Uddin (2012). "History". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.
  • CIA World Factbook (July 2005). Bangladesh
  • Heitzman, James; Worden, Robert, eds. (1989). Bangladesh: A Country Study. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress.
  • Frank, Katherine (2002). Indira: The Life of Indira Nehru Gandhi. New York: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-73097-X.