ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਅੱਖਰ

ਫੁਟਨੋਟ

ਹਵਾਲੇ


ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
History of Republic of India ©Anonymous

1947 - 2024

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ



ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 1858 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।1947 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।1950 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ।ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ, ਕਾਇਮ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1947, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ ਦੇਸ਼, ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। 1950 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। .1991 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ G20 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
1947 - 1950
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣornament
1947 Jan 1 00:01

ਪ੍ਰੋਲੋਗ

India
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਰੀਆ, ਗੁਪਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ , ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਟੇਪਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ।19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਗਈ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।ਲੂਣ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ।ਇਹ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਵੰਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1947 Aug 14 - Aug 15

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ

India
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।[1] ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।[2] ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਰੇਲਵੇ, ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, [3] ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿਲਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ।[4] ਵੰਡ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।[4] ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
1947-1948 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ। ©Army of Pakistan
1947 Oct 22 - 1949 Jan 1

1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ

Jammu and Kashmir
1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, [5] ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, 1815 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ।ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ (1845-46) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਜੰਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ।[6] ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ।1 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਏ [। 7]ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਮਰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।ਜੰਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
27 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। ©Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
1948 Jan 30 17:00

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Gandhi Smriti, Raj Ghat, Delhi
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ [8] ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ, [9] ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1947ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀ।[10]ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਗੌਡਸੇ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾ [11] ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।ਗਾਂਧੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।[12]ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬਰਟ ਰੇਨਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਕੌਂਸਲ ਸੀ।ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਈ 1948 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਗੋਡਸੇ, ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸਨ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।[13] ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮਨੀਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ [।14]
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ©Government of India
1949 Jan 1

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ

India
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ , ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਲ-ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੁਝ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਐਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਿਆ।1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ।ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।[15] ਜਨਵਰੀ 1947 ਤੱਕ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[16] ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।[17]ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।[18]ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ;ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੌਜੀ ਦਖਲ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਸ਼ਨ), ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਣਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।1956 ਤੱਕ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
1950 - 1960
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਗornament
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
1950 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ©Anonymous
1950 Jan 26

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

India
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ [। 19] ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਟੋਕਥਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[20]ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, [21] ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।[22] ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।[23] ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ" ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।[24] ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।[25]
ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ c.1950 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ©Anonymous
1952 Jan 1 - 1964

ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

India
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ।ਇਸ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।[26]1950 ਵਿੱਚ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।[27] ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।[28]ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1957 ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ [29] ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।[30]ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।[31] ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੇ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ
States Reorganisation Act ©Anonymous
1956 Nov 11

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ

India
ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਲੁ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ।ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ।1 ਮਈ, 1960 ਨੂੰ, ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਮਲ ਅਬਦੇਲ ਨਸੀਰ (ਐਲ) ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋਸਿਪ ​​ਬ੍ਰੋਜ਼ ਟੀਟੋ ਨਾਲ।ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ©Anonymous
1961 Sep 1

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ

India
ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ (NAM) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ NAM ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਸੀ।1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਰੁਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਸਥਿਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ।[32] ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।[33] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।[34]ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।[35]
ਗੋਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
1961 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ। ©Anonymous
1961 Dec 17 - Dec 19

ਗੋਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

Goa, India
1961 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਗੋਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ" ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ "ਗੋਆ ਦੇ ਹਮਲੇ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।[36]ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ "ਜਿੱਤ" ਹੈ), ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਕਲੇਵਜ਼ ਉੱਤੇ 451 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 22 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਤੀਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।[37] ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ: ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੁਨਹੀਰਾਮਨ ਪਲਟ ਕੈਂਡੇਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।8 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਜੰਗ
ਸੰਖੇਪ, ਖੂਨੀ 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਾਈਫਲ-ਟੋਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ। ©Anonymous
1962 Oct 20 - Nov 21

ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਜੰਗ

Aksai Chin
ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1962 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਸੀ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ: ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿੱਚ।1959 ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਅਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਅੱਗੇ ਗਸ਼ਤ" ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[38] ਕਿਊਬਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 3,225-ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2,004 ਮੀਲ) ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ।ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਤਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਯੁੱਧ ਪਹਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4,000 ਮੀਟਰ (13,000 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ-ਸੋਵੀਅਤ ਵੰਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਿਗ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।[39]
ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, MG1A3 AA, 1965 ਯੁੱਧ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1965 Aug 5 - Sep 23

ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ

Kashmir, Himachal Pradesh, Ind
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਗਸਤ 1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ, [40] ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[41] ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ।ਯੁੱਧ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ਰਟ ਹਾਕ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਆਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 211 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁੰਬ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1966-77) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ (1980-84) ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ©Defense Department, US government
1966 Jan 24

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ

India
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 27 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 1965 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਯੁੱਧ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ।ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ.ਐਨ. ਹਕਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚਲਾਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ।
ਦੂਜੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ
Second Sino-Indian War ©Anonymous
1967 Sep 11 - Sep 14

ਦੂਜੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ

Nathu La, Sikkim
ਦੂਜਾ ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਯੁੱਧ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸੀ।ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਨਾਥੂ ਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਚੋ ਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।ਇਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਈ, ਚੀਨ ਦੀ 'ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ' ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1970
ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂornament
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ©Sanyam Bahga
1970 Jan 1

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

India
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਨਵੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਪਾਹ, ਚਾਹ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਸੀ।
1970 Jan 1 00:01

ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

Nagaland, India
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1963 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੁਏਨਸਾਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸੀ, ਜੈਂਤੀਆ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।1972 ਤੱਕ, ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸੇ ਸਾਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।1986 ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।[44]
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਟੀ-55 ਟੈਂਕ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ-ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1971 Dec 3 - Dec 16

1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ

Bangladesh-India Border, Meher
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ, ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ।ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300,000 ਤੋਂ 3,000,000 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।[42] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ 400,000 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[43] ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਏ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਗੀਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।16 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਲੱਗਭੱਗ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ: ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤ
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੋਖਰਨ, 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ©Anonymous
1974 May 18

ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ: ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤ

Pokhran, Rajasthan, India
ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1944 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਮੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਭਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1948 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਭਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ- ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।1954 ਵਿੱਚ, ਭਾਭਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਬੇ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।1958 ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ CIRUS ਖੋਜ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਟਮਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੀਨਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ CIRUS ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 1964 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ।1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਭਾਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕੂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਹੋਮੀ ਸੇਠਨਾ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਆਇੰਗਰ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।1974 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਡਨੇਮ "ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਢਾ" ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਪਤਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ।ਪ੍ਰੀਖਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ।ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ©Anonymous
1975 Jan 1 -

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

India
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜੋ 1973 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1974 ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੂਮੈਨ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।[45]ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।[46] ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, [47] ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[48] ​​ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਖਿਆ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ।[49]
ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਈ 1971 ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਗੰਗਟੋਕ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ©Alice S. Kandell
1975 Apr 1

ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

Sikkim, India
1973 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।1975 ਤੱਕ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਗਿਆਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ 40,000 ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 97.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸਨ।16 ਮਈ, 1975 ਨੂੰ, ਸਿੱਕਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ "ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਾਜ" ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
ਜਨਤਾ ਅੰਤਰਾਲ
ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਟਰ ਜੂਨ 1978 ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ©Anonymous
1977 Mar 16

ਜਨਤਾ ਅੰਤਰਾਲ

India
ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਜਨਤਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ।ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।1979 ਵਿੱਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
1980 - 1990
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂornament
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ
2013 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1984 Jun 1 - Jun 10

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ

Harmandir Sahib, Golden Temple
ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਧੜੇ, ਜਿਸਨੂੰ "ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ)" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ।1984 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ©Anonymous
1984 Oct 31 09:30

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ

7, Lok Kalyan Marg, Teen Murti
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਵਜੇ, ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪੀਟਰ ਉਸਟਿਨੋਵ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਨਾਲ 30 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਲਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ।
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ
ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ©Outlook
1984 Oct 31 10:00 - Nov 3

1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ

Delhi, India
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ।ਇਹ ਦੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ।ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,800 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ [50] ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,3500।[51] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,000-17,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।[52] ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, [53] ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, [50] ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ।ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੋਈ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਇਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
1989 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1984 Oct 31 12:00

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

India
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1982 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 545 ਵਿੱਚੋਂ 415 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਯਾਤਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।1987 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਟੀਟੀਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ (ਆਈਪੀਕੇਐਫ) ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ, ਆਖਰਕਾਰ ਤਮਿਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਆਈਪੀਕੇਐਫ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਖ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ "ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ" ਉਪਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭੋਪਾਲ ਆਫ਼ਤ
ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1984 Dec 2 - Dec 3

ਭੋਪਾਲ ਆਫ਼ਤ

Bhopal, Madhya Pradesh, India
ਭੋਪਾਲ ਆਫ਼ਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜੋ 2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (UCIL) ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ (MIC) ਗੈਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,259 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।2008 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3,787 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 574,000 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।[54] 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 558,125 ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, [55] ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ।ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (UCC), ਜਿਸਦੀ UCIL ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।1989 ਵਿੱਚ, UCC ਨੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ $470 ਮਿਲੀਅਨ (2022 ਵਿੱਚ $970 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।UCC ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ UCIL ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ Everready Industries India Limited (EIIL) ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲਿਓਡ ਰਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨ 1998 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ2001 ਵਿੱਚ, ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ UCC ਖਰੀਦਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UCC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1986 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ UCIL ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, UCC, UCIL, ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਸ਼ੁਬ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ UCIL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅੱਠਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਭੋਪਾਲ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
1989 Jul 13

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ

Jammu and Kashmir
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧ ਗਈ।1987 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਾਹਰੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 41,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।[56] ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਸਿਆਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ
WAP-1 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ 1980 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1991 Jan 1

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ

India
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।1966 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਸਨ।1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐਲਪੀਜੀ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਸੀ।ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1991 May 21

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Sriperumbudur, Tamil Nadu, Ind
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 21 ਮਈ, 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਲਾਇਵਾਨੀ ਰਾਜਰਤਨਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਨਮੋਜ਼ੀ ਰਾਜਰਤਨਮ ਜਾਂ ਧਨੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਾਗੀ ਸੰਗਠਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਦਾ 22 ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਮੂਪਨਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ।ਕਾਤਲ, ਕਲਾਇਵਾਨੀ ਰਾਜਰਤਨਮ, ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 43 ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
1992 Dec 6 - 1993 Jan 26

ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ

Bombay, Maharashtra, India
ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ, ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।[57] ਇਹ ਦੰਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਸਨ।ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੜਕਾਹਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮਥਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਧਾਬਾਈ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਥਾਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਰਾਧਾਬਾਈ ਚਾਵਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ।8 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੰਗੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕ ਸੀ।ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 575 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 275 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।[58] ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਖਰਣ-2 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰਥਾ ਅਗਨੀ-2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ।ਮਈ 1998 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ©Antônio Milena
1998 May 1

ਪੋਖਰਣ-2 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ

Pokhran, Rajasthan, India
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਕੋਡਨੇਮ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਢਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (NSG), ਨੇ ਭਾਰਤ (ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 1978 ਵਿੱਚ, ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।1980 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੁੜ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਇੱਕ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।1989 ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਬਦਲ ਗਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਨ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਰਾਓ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।1998 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਪੋਖਰਣ-2 ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
2000
ਗਲੋਬਲ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇornament
ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ©Anonymous
2001 Jan 26 08:46

ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ

Gujarat, India
2001 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਜ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 08:46 ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ।ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਛ (ਕੱਛ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਚਾਊ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਬਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ।ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੂਚਾਲ ਪਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7.6 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (10.8 ਮੀਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13,805 ਤੋਂ 20,023 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 18 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 167,000 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲਗਭਗ 340,000 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।[59]
2004 ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ
ਲਹੋਕੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2004 Dec 26 07:58

2004 ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ

Indian Ocean
26 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਨੂੰ, ਸੁਮਾਤਰਾ-ਅੰਡੇਮਾਨ ਭੂਚਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਚਾਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 07:58:53 (UTC+7) 'ਤੇ ਆਇਆ।ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ, ਪਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 9.1 ਅਤੇ 9.3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।ਇਹ ਬਰਮਾ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ IX ਤੱਕ ਮਰਕਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।ਭੂਚਾਲ ਨੇ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 227,898 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸੇਹ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਲਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਆਸੇਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ 1900 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਿੜਕਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (0.4 ਇੰਚ) ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲਾਬਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2008 Nov 26

2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ

Mumbai, Maharashtra, India
2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 12 ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ।ਹਮਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਕੁੱਲ 175 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।[60]ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਰਮਿਨਸ, ਓਬਰਾਏ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਐਂਡ ਟਾਵਰ, ਲਿਓਪੋਲਡ ਕੈਫੇ, ਕਾਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਨੇਮਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਂਟ. ਜ਼ੇਵੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਜ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਗਾਓਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਜ਼ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਟੋਰਨੇਡੋ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਇਕਲੌਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਸਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ।ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ।2022 ਵਿੱਚ, ਸਾਜਿਦ ਮਜੀਦ ਮੀਰ, ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
2014 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ©Anonymous
2014 Jan 1

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

India
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਹਿਰ, 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ।1977 ਵਿੱਚ, ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 1980 ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦੀ) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 16ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2019 Aug 1

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

Jammu and Kashmir
6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਲੱਦਾਖ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1954 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ-ਰਾਜ ਸਭਾ (ਉੱਪਰ ਸਦਨ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Appendices



APPENDIX 1

India’s Geographic Challenge


Play button




APPENDIX 2

Why Most Indians Live Above This Line


Play button

Characters



Indira Gandhi

Indira Gandhi

Prime Minister of India

C. V. Raman

C. V. Raman

Indian physicist

Vikram Sarabhai

Vikram Sarabhai

Chairman of the Indian Space Research Organisation

Dr. Rajendra Prasad

Dr. Rajendra Prasad

President of India

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Indian Lawyer

Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel

Deputy Prime Minister of India

Sonia Gandhi

Sonia Gandhi

President of the Indian National Congress

Amartya Sen

Amartya Sen

Indian economist

Homi J. Bhabha

Homi J. Bhabha

Chairperson of the Atomic Energy Commission of India

Lal Bahadur Shastri

Lal Bahadur Shastri

Prime Minister of India

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru

Prime Minister of India

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Prime Minister of India

V. K. Krishna Menon

V. K. Krishna Menon

Indian Statesman

Manmohan Singh

Manmohan Singh

Prime Minister of India

Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore

Bengali polymath

Mother Teresa

Mother Teresa

Albanian-Indian Catholic nun

A. P. J. Abdul Kalam

A. P. J. Abdul Kalam

President of India

B. R. Ambedkar

B. R. Ambedkar

Member of Parliament

Narendra Modi

Narendra Modi

Prime Minister of India

Footnotes



  1. Fisher, Michael H. (2018), An Environmental History of India: From Earliest Times to the Twenty-First Century, Cambridge and New York: Cambridge University Press, doi:10.1017/9781316276044, ISBN 978-1-107-11162-2, LCCN 2018021693, S2CID 134229667.
  2. Talbot, Ian; Singh, Gurharpal (2009), The Partition of India, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-85661-4, retrieved 15 November 2015.
  3. Chatterji, Joya; Washbrook, David (2013), "Introduction: Concepts and Questions", in Chatterji, Joya; Washbrook, David (eds.), Routledge Handbook of the South Asian Diaspora, London and New York: Routledge, ISBN 978-0-415-48010-9.
  4. Pakistan, Encarta. Archived 31 October 2009.
  5. Nawaz, Shuja (May 2008), "The First Kashmir War Revisited", India Review, 7 (2): 115–154, doi:10.1080/14736480802055455, S2CID 155030407.
  6. "Pakistan Covert Operations" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 September 2014.
  7. Prasad, Sri Nandan; Pal, Dharm (1987). Operations in Jammu & Kashmir, 1947–48. History Division, Ministry of Defence, Government of India.
  8. Hardiman, David (2003), Gandhi in His Time and Ours: The Global Legacy of His Ideas, Columbia University Press, pp. 174–76, ISBN 9780231131148.
  9. Nash, Jay Robert (1981), Almanac of World Crime, New York: Rowman & Littlefield, p. 69, ISBN 978-1-4617-4768-0.
  10. Cush, Denise; Robinson, Catherine; York, Michael (2008). Encyclopedia of Hinduism. Taylor & Francis. p. 544. ISBN 978-0-7007-1267-0.
  11. Assassination of Mr Gandhi Archived 22 November 2017 at the Wayback Machine, The Guardian. 31 January 1949.
  12. Stratton, Roy Olin (1950), SACO, the Rice Paddy Navy, C. S. Palmer Publishing Company, pp. 40–42.
  13. Markovits, Claude (2004), The UnGandhian Gandhi: The Life and Afterlife of the Mahatma, Anthem Press, ISBN 978-1-84331-127-0, pp. 57–58.
  14. Bandyopadhyay, Sekhar (2009), Decolonization in South Asia: Meanings of Freedom in Post-independence West Bengal, 1947–52, Routledge, ISBN 978-1-134-01824-6, p. 146.
  15. Menon, Shivshankar (20 April 2021). India and Asian Geopolitics: The Past, Present. Brookings Institution Press. p. 34. ISBN 978-0-670-09129-4. Archived from the original on 14 April 2023. Retrieved 6 April 2023.
  16. Lumby, E. W. R. 1954. The Transfer of Power in India, 1945–1947. London: George Allen & Unwin. p. 228
  17. Tiwari, Aaditya (30 October 2017). "Sardar Patel – Man who United India". pib.gov.in. Archived from the original on 15 November 2022. Retrieved 29 December 2022.
  18. "How Vallabhbhai Patel, V P Menon and Mountbatten unified India". 31 October 2017. Archived from the original on 15 December 2022. Retrieved 29 December 2022.
  19. "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. Archived from the original on 22 October 2014. Retrieved 14 October 2008.
  20. Swaminathan, Shivprasad (26 January 2013). "India's benign constitutional revolution". The Hindu: Opinion. Archived from the original on 1 March 2013. Retrieved 18 February 2013.
  21. "Aruna Roy & Ors. v. Union of India & Ors" (PDF). Supreme Court of India. 12 September 2002. p. 18/30. Archived (PDF) from the original on 7 May 2016. Retrieved 11 November 2015.
  22. "Preamble of the Constitution of India" (PDF). Ministry of Law & Justice. Archived from the original (PDF) on 9 October 2017. Retrieved 29 March 2012.
  23. Atul, Kohli (6 September 2001). The Success of India's Democracy. Cambridge England: Cambridge University press. p. 195. ISBN 0521-80144-3.
  24. "Reservation Is About Adequate Representation, Not Poverty Eradication". The Wire. Retrieved 19 December 2020.
  25. "The Constitution (Amendment) Acts". India Code Information System. Ministry of Law, Government of India. Archived from the original on 27 April 2008. Retrieved 9 December 2013.
  26. Parekh, Bhiku (1991). "Nehru and the National Philosophy of India". Economic and Political Weekly. 26 (5–12 Jan 1991): 35–48. JSTOR 4397189.
  27. Ghose, Sankar (1993). Jawaharlal Nehru. Allied Publishers. ISBN 978-81-7023-369-5.
  28. Kopstein, Jeffrey (2005). Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-44604-4.
  29. Som, Reba (February 1994). "Jawaharlal Nehru and the Hindu Code: A Victory of Symbol over Substance?". Modern Asian Studies. 28 (1): 165–194. doi:10.1017/S0026749X00011732. JSTOR 312925. S2CID 145393171.
  30. "Institute History". Archived from the original on 13 August 2007., Indian Institute of Technology.
  31. Sony Pellissery and Sam Geall "Five Year Plans" in Encyclopedia of Sustainability, Vol. 7 pp. 156–160.
  32. Upadhyaya, Priyankar (1987). Non-aligned States And India's International Conflicts (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Jawaharlal Nehru University thesis). Centre For International Politics Organization And Disarmament School Of International Studies New Delhi. hdl:10603/16265, p. 298.
  33. Upadhyaya 1987, p. 302–303, Chapter 6.
  34. Upadhyaya 1987, p. 301–304, Chapter 6.
  35. Pekkanen, Saadia M.; Ravenhill, John; Foot, Rosemary, eds. (2014). Oxford Handbook of the International Relations of Asia. Oxford: Oxford University Press. p. 181. ISBN 978-0-19-991624-5.
  36. Davar, Praveen (January 2018). "The liberation of Goa". The Hindu. Archived from the original on 1 December 2021. Retrieved 1 December 2021.
  37. "Aviso / Canhoneira classe Afonso de Albuquerque". ÁreaMilitar. Archived from the original on 12 April 2015. Retrieved 8 May 2015.
  38. Van Tronder, Gerry (2018). Sino-Indian War: Border Clash: October–November 1962. Pen and Sword Military. ISBN 978-1-5267-2838-8. Archived from the original on 25 June 2021. Retrieved 1 October 2020.
  39. Chari, P. R. (March 1979). "Indo-Soviet Military Cooperation: A Review". Asian Survey. 19 (3): 230–244. JSTOR 2643691. Archived from the original on 4 April 2020.
  40. Montgomery, Evan Braden (24 May 2016). In the Hegemon's Shadow: Leading States and the Rise of Regional Powers. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-0400-0. Archived from the original on 7 February 2023. Retrieved 22 September 2021.
  41. Hali, S. M. (2011). "Operation Gibraltar – an unmitigated disaster?". Defence Journal. 15 (1–2): 10–34 – via EBSCO.
  42. Alston, Margaret (2015). Women and Climate Change in Bangladesh. Routledge. p. 40. ISBN 9781317684862. Archived from the original on 13 October 2020. Retrieved 8 March 2016.
  43. Sharlach, Lisa (2000). "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda". New Political Science. 22 (1): 92–93. doi:10.1080/713687893. S2CID 144966485.
  44. Bhubaneswar Bhattacharyya (1995). The troubled border: some facts about boundary disputes between Assam-Nagaland, Assam-Arunachal Pradesh, Assam-Meghalaya, and Assam-Mizoram. Lawyer's Book Stall. ISBN 9788173310997.
  45. Political Economy of Indian Development in the 20th Century: India's Road to Freedom and GrowthG.S. Bhalla,The Indian Economic Journal 2001 48:3, 1-23.
  46. G. G. Mirchandani (2003). 320 Million Judges. Abhinav Publications. p. 236. ISBN 81-7017-061-3.
  47. "Indian Emergency of 1975-77". Mount Holyoke College. Archived from the original on 19 May 2017. Retrieved 5 July 2009.
  48. Malhotra, Inder (1 February 2014). Indira Gandhi: A Personal and Political Biography. Hay House, Inc. ISBN 978-93-84544-16-4.
  49. "Tragedy at Turkman Gate: Witnesses recount horror of Emergency". 28 June 2015.
  50. Bedi, Rahul (1 November 2009). "Indira Gandhi's death remembered". BBC. Archived from the original on 2 November 2009. Retrieved 2 November 2009.
  51. "Why Gujarat 2002 Finds Mention in 1984 Riots Court Order on Sajjan Kumar". Archived from the original on 31 May 2019. Retrieved 31 May 2019.
  52. Joseph, Paul (11 October 2016). The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives. SAGE. p. 433. ISBN 978-1483359885.
  53. Mukhoty, Gobinda; Kothari, Rajni (1984), Who are the Guilty ?, People's Union for Civil Liberties, archived from the original on 5 September 2019, retrieved 4 November 2010.
  54. "Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department, Bhopal. Immediate Relief Provided by the State Government". Government of Madhya Pradesh. Archived from the original on 18 May 2012. Retrieved 28 August 2012.
  55. AK Dubey (21 June 2010). "Bhopal Gas Tragedy: 92% injuries termed "minor"". First14 News. Archived from the original on 24 June 2010. Retrieved 26 June 2010.
  56. Jayanth Jacob; Aurangzeb Naqshbandi. "41,000 deaths in 27 years: The anatomy of Kashmir militancy in numbers". Hindustan Times. Retrieved 18 May 2023.
  57. Engineer, Asghar Ali (7 May 2012). "The Bombay riots in historic context". The Hindu.
  58. "Understanding the link between 1992-93 riots and the 1993 Bombay blasts". Firstpost. 6 August 2015.
  59. "Preliminary Earthquake Report". USGS Earthquake Hazards Program. Archived from the original on 20 November 2007. Retrieved 21 November 2007.
  60. Bhandarwar, A. H.; Bakhshi, G. D.; Tayade, M. B.; Chavan, G. S.; Shenoy, S. S.; Nair, A. S. (2012). "Mortality pattern of the 26/11 Mumbai terror attacks". The Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 72 (5): 1329–34, discussion 1334. doi:10.1097/TA.0b013e31824da04f. PMID 22673262. S2CID 23968266.

References



  • Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee. "India Since Independence"
  • Bates, Crispin, and Subho Basu. The Politics of Modern India since Independence (Routledge/Edinburgh South Asian Studies Series) (2011)
  • Brass, Paul R. The Politics of India since Independence (1980)
  • Vasudha Dalmia; Rashmi Sadana, eds. (2012). The Cambridge Companion to Modern Indian Culture. Cambridge University Press.
  • Datt, Ruddar; Sundharam, K.P.M. Indian Economy (2009) New Delhi. 978-81-219-0298-4
  • Dixit, Jyotindra Nath (2004). Makers of India's foreign policy: Raja Ram Mohun Roy to Yashwant Sinha. HarperCollins. ISBN 9788172235925.
  • Frank, Katherine (2002). Indira: The Life of Indira Nehru Gandhi. Houghton Mifflin. ISBN 9780395730973.
  • Ghosh, Anjali (2009). India's Foreign Policy. Pearson Education India. ISBN 9788131710258.
  • Gopal, Sarvepalli. Jawaharlal Nehru: A Biography, Volume Two, 1947-1956 (1979); Jawaharlal Nehru: A Biography: 1956-64 Vol 3 (1985)
  • Guha, Ramachandra (2011). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. Pan Macmillan. ISBN 9780330540209. excerpt and text search
  • Guha, Ramachandra. Makers of Modern India (2011) excerpt and text search
  • Jain, B. M. (2009). Global Power: India's Foreign Policy, 1947–2006. Lexington Books. ISBN 9780739121450.
  • Kapila, Uma (2009). Indian Economy Since Independence. Academic Foundation. p. 854. ISBN 9788171887088.
  • McCartney, Matthew. India – The Political Economy of Growth, Stagnation and the State, 1951–2007 (2009); Political Economy, Growth and Liberalisation in India, 1991-2008 (2009) excerpt and text search
  • Mansingh, Surjit. The A to Z of India (The A to Z Guide Series) (2010)
  • Nilekani, Nandan; and Thomas L. Friedman (2010). Imagining India: The Idea of a Renewed Nation. Penguin. ISBN 9781101024546.
  • Panagariya, Arvind (2008). India: The Emerging Giant. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-531503-5.
  • Saravanan, Velayutham. Environmental History of Modern India: Land, Population, Technology and Development (Bloomsbury Publishing India, 2022) online review
  • Talbot, Ian; Singh, Gurharpal (2009), The Partition of India, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-85661-4
  • Tomlinson, B.R. The Economy of Modern India 1860–1970 (1996) excerpt and text search
  • Zachariah, Benjamin. Nehru (Routledge Historical Biographies) (2004) excerpt and text search