भारत गणतन्त्र का इतिहास समय रेखा

परिशिष्टहरू

पात्रहरू

फुटनोटहरू

सन्दर्भहरू


भारत गणतन्त्र का इतिहास
History of Republic of India ©Anonymous

1947 - 2024

भारत गणतन्त्र का इतिहास



भारतीय गणतन्त्रको इतिहास 15 अगस्त 1947 मा सुरु भयो, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल भित्र एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न।ब्रिटिश प्रशासन, 1858 मा सुरु, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उपमहाद्वीप एकीकरण।1947 मा, ब्रिटिश शासनको अन्त्यले धार्मिक जनसांख्यिकीका आधारमा उपमहाद्वीपलाई भारत र पाकिस्तानमा विभाजन गर्‍यो: भारतमा हिन्दू बहुमत थियो, जबकि पाकिस्तान मुख्यतया मुस्लिम थियो।यो विभाजनले 10 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूको बसाइँसराइ र लगभग एक मिलियनको मृत्यु भयो।भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बने।स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रमुख व्यक्तित्व महात्मा गान्धीले कुनै आधिकारिक भूमिका लिएनन्।1950 मा, भारतले संघीय र राज्य दुवै तहमा संसदीय प्रणालीको साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने संविधान अपनायो।यो लोकतन्त्र, त्यो समयका नयाँ राज्यहरूमा अद्वितीय, कायम छ।भारतले धार्मिक हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद र क्षेत्रीय पृथकतावादी विद्रोह जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरेको छ।यसलेचीनसँग क्षेत्रीय विवादमा संलग्न भएको छ, जसले 1962 र 1967 मा द्वन्द्वहरू निम्त्याएको छ, र पाकिस्तानसँग 1947, 1965, 1971 र 1999 मा युद्धहरू भएको छ। शीतयुद्धको समयमा, भारत तटस्थ रह्यो र गैर-विवादको नेता थियो। Aligned Movement, यद्यपि यसले 1971 मा सोभियत संघसँग ढीलो गठबन्धन बनाएको थियो।आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र भारतले सन् १९७४ मा पहिलो आणविक परीक्षण र सन् १९९८ मा थप परीक्षण गरेको थियो। १९५० देखि १९८० को दशकसम्म भारतको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी नीति, व्यापक नियमन र सार्वजनिक स्वामित्वले चिन्हित गरेको थियो, जसले भ्रष्टाचार र सुस्त वृद्धिलाई निम्त्यायो। ।सन् १९९१ देखि भारतले आर्थिक उदारीकरण लागू गरेको छ ।आज, यो तेस्रो ठूलो र विश्वव्यापी रूपमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक हो।सुरुमा संघर्ष गर्दै, गणतन्त्र भारत अहिले ठूलो अर्थतन्त्र, सैन्य र जनसङ्ख्याको कारणले, कहिलेकाहीँ ठूलो शक्ति र सम्भावित महाशक्तिको रूपमा मानिने G20 अर्थव्यवस्था भएको छ।
1947 - 1950
स्वतन्त्रता पश्चात र संविधान निर्माणornament
1947 Jan 1 00:01

प्रस्तावना

India
भारतको इतिहास यसको समृद्ध सांस्कृतिक विविधता र जटिल इतिहासको विशेषता हो, जुन 5,000 वर्ष भन्दा बढी लामो छ।सिन्धु घाटी सभ्यता जस्ता प्रारम्भिक सभ्यताहरू संसारको पहिलो र सबैभन्दा उन्नत थिए।भारतको इतिहासले मौर्य, गुप्त र मुगल साम्राज्य जस्ता विभिन्न राजवंश र साम्राज्यहरू देखेको छ, प्रत्येकले यसको संस्कृति, धर्म र दर्शनको समृद्ध टेपेस्ट्रीमा योगदान पुर्‍याएको छ।ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीले १७ औं शताब्दीमा भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गर्यो, बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै।19 औं शताब्दीको मध्यमा, भारत प्रभावकारी रूपमा ब्रिटिश नियन्त्रणमा थियो।यस अवधिमा भारतको खर्चमा बेलायतलाई फाइदा हुने नीतिहरूको कार्यान्वयन देखियो, जसले व्यापक असन्तुष्टि निम्त्यायो।त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप १९औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा भारतभर राष्ट्रवादको लहर फैलियो।महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू जस्ता नेताहरूले स्वतन्त्रताको वकालत गरे।गान्धीको अहिंसक सविनय अवज्ञाको दृष्टिकोणले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्यो, जबकि सुभाष चन्द्र बोस जस्ता अन्यहरूले थप दृढ प्रतिरोधमा विश्वास गरे।साल्ट मार्च र भारत छोडो आन्दोलन जस्ता प्रमुख घटनाहरूले ब्रिटिश शासनको विरुद्ध जनमतलाई बलियो बनायो।स्वतन्त्रता संग्राम 1947 मा समापन भयो, तर यो भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रहरूमा विभाजनले बिग्रियो।यो विभाजन मुख्यतया धार्मिक भिन्नताका कारण भएको थियो, जसमा पाकिस्तान मुस्लिम-बहुल राष्ट्र बनेको थियो र भारत हिन्दू-बहुमत भएको थियो।विभाजनले इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानव प्रवासको नेतृत्व गर्‍यो र यसले महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक हिंसामा परिणत गर्‍यो, जसले दुवै राष्ट्रको सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो।
भारत का विभाजन
भारतको विभाजनको समयमा अम्बाला स्टेशनमा शरणार्थी विशेष ट्रेन ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1947 Aug 14 - Aug 15

भारत का विभाजन

India
भारतको विभाजन, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियममा उल्लिखित, दक्षिण एसियामा ब्रिटिश शासनको अन्त्यको रूपमा चिन्ह लगाइयो र क्रमशः अगस्त 14 र 15, 1947 मा दुई स्वतन्त्र अधिराज्य, भारत र पाकिस्तानको निर्माण भयो।[] यस विभाजनमा मुस्लिम बहुल क्षेत्रहरू पाकिस्तानको हिस्सा बन्न र गैर-मुस्लिम क्षेत्रहरू भारतमा सामेल भएसँगै बंगाल र पञ्जाबको ब्रिटिश भारतीय प्रान्तहरूलाई धार्मिक बहुमतको आधारमा विभाजन गरिएको थियो।[] क्षेत्रीय विभाजनको साथसाथै ब्रिटिश भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, निजामती सेवा, रेलवे र खजाना जस्ता सम्पत्तिहरू पनि बाँडिएका थिए।यस घटनाले ठूलो र हतारमा बसाइसराइको नेतृत्व गर्‍यो, [] अनुमानका साथ 14 देखि 18 मिलियन मानिसहरू सारियो, र हिंसा र उथलपुथलका कारण करिब १० लाखको मृत्यु भयो।शरणार्थीहरू, मुख्यतया हिन्दू र सिखहरू पश्चिम पञ्जाब र पूर्वी बंगाल जस्ता क्षेत्रहरूबाट भारतमा बसाइँ सरेका थिए, जबकि मुस्लिमहरू सह-धर्मवादीहरू बीच सुरक्षा खोज्दै पाकिस्तानमा सरेका थिए।[] विभाजनले विशेष गरी पञ्जाब र बंगालका साथै कलकत्ता, दिल्ली र लाहोर जस्ता सहरहरूमा व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा फैलायो।यी द्वन्द्वमा करिब १० लाख हिन्दू, मुस्लिम र सिखले ज्यान गुमाएका थिए।हिंसा न्यूनीकरण र शरणार्थीहरूलाई समर्थन गर्ने प्रयासहरू दुवै भारतीय र पाकिस्तानी नेताहरूले गरे।उल्लेखनीय रूपमा, महात्मा गान्धीले कलकत्ता र दिल्लीमा उपवास गरेर शान्ति प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।[] भारत र पाकिस्तानका सरकारहरूले राहत शिविरहरू स्थापना गरे र मानवीय सहायताका लागि सेना परिचालन गरे।यी प्रयासहरूको बावजुद, विभाजनले भारत र पाकिस्तानबीच शत्रुता र अविश्वासको विरासत छोडेको छ, जसले आजसम्म उनीहरूको सम्बन्धलाई असर गरिरहेको छ।
1947-1948 को भारत-पाकिस्तान युद्ध
1947-1948 को युद्धमा पाकिस्तानी सैनिकहरू। ©Army of Pakistan
सन् १९४७-१९४८ को भारत -पाकिस्तान युद्ध, जसलाई पहिलो कश्मीर युद्ध पनि भनिन्छ, [] स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि भारत र पाकिस्तानबीचको पहिलो ठूलो द्वन्द्व थियो।यो जम्मू र कश्मीर को रियासत राज्य वरिपरि केन्द्रित थियो।जम्मु र कश्मीर, 1815 भन्दा पहिले, अफगान शासन अन्तर्गत साना राज्यहरू र पछि मुगलहरूको पतन पछि सिख प्रभुत्व अन्तर्गत थिए।पहिलो एङ्ग्लो-सिख युद्ध (1845-46) ले यस क्षेत्रलाई गुलाब सिंहलाई बेचेको थियो, जसले ब्रिटिश राज अन्तर्गत रियासतको गठन गर्यो।1947 मा भारतको विभाजन, जसले भारत र पाकिस्तान सिर्जना गर्यो, हिंसा र धार्मिक आधारमा जनसंख्याको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्यो।युद्ध जम्मु र कश्मीर राज्य बल र आदिवासी मिलिसियाहरु को कार्य मा शुरू भयो।जम्मु र कश्मीरका महाराजा हरि सिंहले विद्रोहको सामना गरे र आफ्नो राज्यका केही भागहरूमाथि नियन्त्रण गुमाए।पाकिस्तानी आदिवासी मिलिशियाहरू अक्टोबर 22, 1947 मा श्रीनगर कब्जा गर्ने प्रयास गर्दै राज्यमा प्रवेश गरे।[] हरि सिंहले भारतसँग सहयोगको अनुरोध गरे, जुन राज्यको भारतमा प्रवेशको शर्तमा प्रस्ताव गरिएको थियो।महाराजा हरि सिंहले सुरुमा भारत वा पाकिस्तानमा सामेल नहुने छनौट गरे।कश्मीरको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेशनल कन्फ्रेन्सले भारतमा सामेल हुने पक्षमा थियो भने जम्मुको मुस्लिम सम्मेलनले पाकिस्तानको पक्षमा थियो।आदिवासी आक्रमण र आन्तरिक विद्रोहबाट प्रभावित भएको निर्णयले महाराजा अन्ततः भारतमा प्रवेश गरे।त्यसपछि भारतीय सेनालाई श्रीनगर लगिएको थियो।भारतमा राज्यको विलय पछि, द्वन्द्वमा भारतीय र पाकिस्तानी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो।जनवरी १, १९४९ मा युद्धविराम घोषणा गरेपछि द्वन्द्व क्षेत्रहरू नियन्त्रण रेखाको वरिपरि बलियो भयो [। ७]पाकिस्तानद्वारा अपरेशन गुलमर्ग र श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एयरलिफ्टिङ जस्ता विभिन्न सैन्य अपरेशनहरूले युद्धलाई चिन्ह लगाइयो।दुबै पक्षका कमाण्डमा ब्रिटिश अधिकारीहरूले संयमित दृष्टिकोण राखेका थिए।संयुक्त राष्ट्र संघको संलग्नताले युद्धविराम र त्यसपछिको प्रस्तावहरूको नेतृत्व गर्‍यो जुन जनमत संग्रहको उद्देश्य थियो, जुन कहिल्यै साकार हुन सकेन।युद्ध एक गतिरोध मा समाप्त भयो कुनै पनि पक्षले निर्णायक जीत हासिल गर्न सकेन, यद्यपि भारतले विवादित क्षेत्रको बहुमतमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्यो।द्वन्द्वले जम्मु र कश्मीरको स्थायी विभाजनको नेतृत्व गर्‍यो, भविष्यमा भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको जग बसाल्यो।संयुक्त राष्ट्रले युद्धविरामको निगरानी गर्न एउटा समूह स्थापना गर्‍यो, र त्यसपछिको भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा यो क्षेत्र विवादको बिन्दु बनेको थियो।युद्धले पाकिस्तानमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिणामहरू ल्यायो र भविष्यमा सैन्य कू र द्वन्द्वको लागि चरण सेट गर्यो।1947-1948 को भारत-पाकिस्तान युद्धले विशेष गरी कश्मीर क्षेत्रको सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तान बीचको जटिल र प्रायः विवादित सम्बन्धको लागि उदाहरण सेट गर्यो।
महात्मा गान्धीको हत्या
27 मे 1948 मा लाल किल्ला दिल्लीको विशेष अदालतमा हत्यामा संलग्नता र संलग्नताको आरोपमा व्यक्तिहरूको मुद्दा चलाइएको थियो। ©Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
1948 Jan 30 17:00

महात्मा गान्धीको हत्या

Gandhi Smriti, Raj Ghat, Delhi
भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका प्रमुख नेता महात्मा गान्धीको ७८ वर्षको उमेरमा जनवरी ३०, १९४८ मा हत्या भएको थियो। हत्या नयाँ दिल्लीको बिर्ला हाउसमा भएको थियो, जसलाई अहिले गान्धी स्मृति भनिन्छ।हत्यामा महाराष्ट्रको पुणेका चितपावन ब्राह्मण नथुराम गोडसेको पहिचान भएको थियो ।उहाँ हिन्दू राष्ट्रवादी [] र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, दक्षिणपन्थी हिन्दू संगठन [] र हिन्दू महासभा दुवैका सदस्य हुनुहुन्थ्यो।गोडसेको मनसाय 1947 कोभारत विभाजनको बेला गान्धीले पाकिस्तानप्रति अत्यधिक मिलनसार भएको उनको धारणामा जरा गाडिएको मानिन्छ।[१०]साँझ करिब ५ बजे गान्धी प्रार्थना सभामा जान लागेका बेला हत्या भएको थियो ।भीडबाट निस्किएर गोडसेले गान्धीमाथि [तीनवटा] गोली हानेका थिए र उनको छाती र पेटमा लागेका थिए।गान्धी ढले र बिरला हाउसमा उनको कोठामा लगियो, जहाँ पछि उनको मृत्यु भयो।[१२]गोडसेलाई भीडले तुरुन्तै समात्यो, जसमा अमेरिकी दूतावासका उप-वाणिज्यदूत हर्बर्ट रेनर जूनियर पनि थिए।गान्धीको हत्याको सुनुवाइ मे १९४८ मा दिल्लीको लाल किल्लामा सुरु भयो।गोडसे, उनका सहयोगी नारायण आप्टे र अन्य ६ जना मुख्य प्रतिवादी थिए।ट्रायललाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको थियो, सम्भवतः तत्कालीन गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेलले प्रभाव पारेको निर्णय, जसले हत्या रोक्न असफल भएकोमा आलोचनाबाट बच्न चाहेको हुन सक्छ।[१३] गान्धीका छोराहरू, मणिलाल र रामदासबाट माफीको लागि अपीलको बावजुद, गोडसे र आप्टेको मृत्युदण्डलाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उपप्रधानमन्त्री वल्लभभाई पटेल जस्ता प्रमुख नेताहरूले समर्थन गरे।दुवैलाई नोभेम्बर १५, १९४९ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो [। १४]
भारत के रियासत राज्यों का एकीकरण
वल्लभभाई पटेल गृह र राज्य मामिला मन्त्रीको रूपमा ब्रिटिश भारतीय प्रान्तहरू र रियासतहरूलाई संयुक्त भारतमा जोड्ने जिम्मेवारी थियो। ©Government of India
1947 मा भारतको स्वतन्त्रता अघि, यो दुई मुख्य क्षेत्रहरूमा विभाजित थियो:ब्रिटिश भारत , प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन अन्तर्गत, र ब्रिटिश अधिराज्य अन्तर्गत रियासत राज्यहरू तर आन्तरिक स्वायत्तताको साथ।त्यहाँ 562 रियासतहरू थिए जसमा ब्रिटिशहरूसँग विभिन्न राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था थियो।साथै, फ्रान्सेलीपोर्तुगालीहरूले केही औपनिवेशिक एन्क्लेभहरू नियन्त्रण गरे।भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले यी क्षेत्रहरूलाई एकीकृत भारतीय संघमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राख्यो।सुरुमा, अंग्रेजहरूले विलय र अप्रत्यक्ष शासनको बीचमा परिवर्तन गरे।1857 को भारतीय विद्रोहले ब्रिटिशहरूलाई सर्वोच्चता कायम राख्दै केही हदसम्म रियासतहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न प्रेरित गर्‍यो।20 औं शताब्दीमा ब्रिटिश भारतसँग रियासतहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयासहरू तीव्र भए, तर दोस्रो विश्वयुद्धले यी प्रयासहरूलाई रोक्यो।भारतीय स्वतन्त्रताको साथ, ब्रिटिशहरूले घोषणा गरे कि सर्वोच्चता र रियासतहरूसँगको सन्धिहरू समाप्त हुनेछन्, उनीहरूलाई भारत वा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न छोडेर।1947 मा भारतीय स्वतन्त्रता सम्मको अवधिमा, प्रमुख भारतीय नेताहरूले रियासतहरूलाई भारतीय संघमा एकीकृत गर्न विभिन्न रणनीतिहरू अपनाए।जवाहरलाल नेहरू, एक प्रमुख नेता, एक दृढ अडान अपनाए।जुलाई 1946 मा, उनले चेतावनी दिए कि कुनै पनि रियासतले स्वतन्त्र भारतको सेनालाई सैन्य रूपमा सामना गर्न सक्दैन।[१५] जनवरी १९४७ सम्म, नेहरूले स्पष्ट रूपमा भने कि राजाहरूको ईश्वरीय अधिकारको अवधारणालाई स्वतन्त्र भारतमा स्वीकार गरिने छैन।[१६] आफ्नो दृढ दृष्टिकोणलाई अझ बढाउँदै, मे १९४७ मा, नेहरूले घोषणा गरे कि भारतको संविधान सभामा सामेल हुन अस्वीकार गर्ने कुनै पनि रियासतलाई शत्रु राज्यको रूपमा व्यवहार गरिनेछ।[१७]यसको विपरित, वल्लभभाई पटेल र वीपी मेनन, जो रियासतहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्यको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार थिए, यी राज्यहरूका शासकहरूप्रति थप मेलमिलापपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए।तिनीहरूको रणनीति राजकुमारहरूसँग प्रत्यक्ष सामना गर्नुको सट्टा वार्ता र काम गर्ने थियो।यो दृष्टिकोण सफल साबित भयो, किनकि तिनीहरूले अधिकांश रियासतहरूलाई भारतीय संघमा प्रवेश गर्न मनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।[१८]रियासतका शासकहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया थियो।कतिपय देशभक्तिले प्रेरित भएर स्वेच्छाले भारतमा सामेल भए भने कतिपयले स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानमा सामेल हुने विचार गरे।सबै रियासतहरू सजिलै भारतमा सामेल भएनन्।जुनागढ सुरुमा पाकिस्तानमा प्रवेश गर्यो तर आन्तरिक प्रतिरोधको सामना गर्दै अन्ततः जनमतसंग्रह पछि भारतमा सामेल भयो।जम्मू-कश्मीरले पाकिस्तानको आक्रमणको सामना गर्यो;सैन्य सहायताको लागि भारतसँग जोडिएको, चलिरहेको द्वन्द्वको नेतृत्व।हैदरावादले विलयको प्रतिरोध गर्यो तर सैन्य हस्तक्षेप (अपरेशन पोलो) र त्यसपछिको राजनीतिक समझौता पछि एकीकृत भयो।विलय पछि, भारत सरकारले रियासतहरूको प्रशासनिक र शासन संरचनालाई पूर्व बेलायती क्षेत्रहरूसँग मिलाउन काम गर्‍यो, जसले गर्दा भारतको वर्तमान संघीय संरचनाको गठन भयो।यस प्रक्रियामा कूटनीतिक वार्ता, कानुनी ढाँचाहरू (जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसेशन), र कहिलेकाहीँ सैन्य कारबाही समावेश थियो, जसको परिणति एक एकीकृत गणतन्त्र भारतमा हुन्छ।1956 सम्म, रियासतहरू र ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रहरू बीचको भिन्नता धेरै हदसम्म घटेको थियो।
1950 - 1960
विकास र द्वन्द्वको युगornament
भारत का संविधान
1950 संविधान सभा बैठक ©Anonymous
भारतको संविधान, राष्ट्रको इतिहासमा एक निर्णायक दस्तावेज हो, नोभेम्बर 26, 1949 मा संविधान सभा द्वारा ग्रहण गरिएको थियो, र 26 जनवरी, 1950 मा लागू भयो [। 19] यो संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 बाट एक महत्वपूर्ण संक्रमण चिन्ह लगाइयो।भारतको अधिराज्यलाई भारतीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ शासन संरचनामा।यस संक्रमणको प्रमुख चरणहरू मध्ये एक ब्रिटिश संसदको अघिल्लो कार्यहरूको खारेज थियो, जसले भारतको संवैधानिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्‍यो, जसलाई संवैधानिक स्वतन्त्रता भनिन्छ।[२०]भारतको संविधानले देशलाई एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, [२१] र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो।यसले आफ्ना नागरिकहरूलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्‍यो, र उनीहरूबीच भाइचाराको भावना जगाउने उद्देश्य राखेको थियो।[२२] संविधानको उल्लेखनीय विशेषताहरूमा सबै वयस्कहरूलाई मतदान गर्न अनुमति दिने विश्वव्यापी मताधिकारको परिचय समावेश थियो।यसले संघीय र राज्य दुवै तहमा वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय प्रणाली स्थापना गर्‍यो र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्‍यो।[२३] यसले शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक निकाय र पदोन्नतिमा "सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका नागरिकहरू" को लागि आरक्षित कोटा वा सीटहरू अनिवार्य गरेको छ।[२४] यसको लागू भएदेखि, भारतको संविधानले राष्ट्रको विकसित आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दै १०० भन्दा बढी संशोधनहरू पार गरिसकेको छ।[२५]
नेहरू प्रशासन
नेहरू भारतीय संविधान c.1950 हस्ताक्षर गर्दै ©Anonymous
जवाहरलाल नेहरू, जसलाई अक्सर आधुनिक भारतीय राज्यको संस्थापकको रूपमा हेरिन्छ, सात मुख्य उद्देश्यहरू सहित राष्ट्रिय दर्शनको रचना गरे: राष्ट्रिय एकता, संसदीय लोकतन्त्र, औद्योगिकीकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक स्वभावको विकास, र असंलग्नता।यस दर्शनले सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारहरू, औद्योगिक घरानाहरू, र मध्यम र उच्च किसानहरू जस्ता क्षेत्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँदै उहाँका धेरै नीतिहरूलाई रेखांकित गर्‍यो।तर, यी नीतिहरूले सहरी र ग्रामीण गरिब, बेरोजगार र हिन्दू कट्टरपन्थीहरूलाई खासै सहयोग गरेनन्।[२६]1950 मा वल्लभभाई पटेलको मृत्यु पछि, नेहरू प्रमुख राष्ट्रिय नेता बने, जसले उनलाई भारतको लागि आफ्नो दृष्टिकोण अझ स्वतन्त्र रूपमा लागू गर्न अनुमति दिए।उनका आर्थिक नीतिहरू आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण र मिश्रित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित थिए।यो दृष्टिकोणले सरकारी नियन्त्रित सार्वजनिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्यो।[२७] नेहरूले आधारभूत र भारी उद्योगहरू जस्तै इस्पात, फलाम, कोइला र उर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिए, यी क्षेत्रहरूलाई सब्सिडी र सुरक्षात्मक नीतिहरूको साथ समर्थन गर्दै।[२८]नेहरूको नेतृत्वमा, कांग्रेस पार्टीले 1957 र 1962 मा थप चुनाव जित्यो। उनको कार्यकालमा, हिन्दू समाजमा महिलाहरूको अधिकार सुधार गर्न र [जातीय] भेदभाव र छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू लागू गरियो।नेहरूले शिक्षालाई पनि च्याम्पियन गरे, जसले असंख्य विद्यालय, कलेजहरू र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी जस्ता संस्थाहरूको स्थापना गर्यो।[३०]भारतको अर्थतन्त्रको लागि नेहरूको समाजवादी दृष्टिकोणलाई 1950 मा योजना आयोगको गठनसँगै औपचारिक रूप दिइएको थियो, जसको अध्यक्षता उनले गरे।यस आयोगले केन्द्रीकृत र एकीकृत राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुँदै सोभियत मोडेलमा आधारित पञ्चवर्षीय योजनाहरू विकास गर्यो।[३१] यी योजनाहरूमा किसानहरूका लागि कुनै कर, न्युनतम ज्याला र नीलो-कलर कामदारहरूको लागि लाभहरू, र प्रमुख उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण समावेश गरिएको थियो।थप रूपमा, सार्वजनिक कार्य र औद्योगिकीकरणको लागि गाउँको साझा जग्गा कब्जा गर्ने अभियान थियो, जसले ठूला बाँधहरू, सिँचाइ नहरहरू, सडकहरू र विद्युत स्टेशनहरू निर्माण गर्न अग्रसर गर्यो।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम
States Reorganisation Act ©Anonymous
1952 मा पोट्टी श्रीरामुलुको मृत्यु, आन्ध्र राज्यको निर्माणको लागि उनको आमरण अनशन पछि, भारतको क्षेत्रीय संगठनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्यो।यस घटना र भाषिक र जातीय पहिचानमा आधारित राज्यहरूको बढ्दो मागको प्रतिक्रियामा, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राज्य पुनर्गठन आयोगको स्थापना गर्नुभयो।आयोगका सिफारिसहरूले 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियमको नेतृत्व गर्यो, भारतीय प्रशासनिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक।यस ऐनले भारतका राज्यहरूको सीमालाई पुन: परिभाषित गर्‍यो, पुराना राज्यहरूलाई विघटन गरी भाषिक र जातीय रेखाहरूमा नयाँहरू सिर्जना गर्‍यो।यस पुनर्गठनले केरलालाई छुट्टै राज्यको रूपमा गठन गर्‍यो र मद्रास राज्यको तेलुगु-भाषी क्षेत्रहरू नवगठित आन्ध्र राज्यको हिस्सा बन्यो।यसले तमिलनाडुलाई एक विशेष तमिल-भाषी राज्यको रूपमा सिर्जना गर्‍यो।थप परिवर्तनहरू 1960 मा भयो।1 मे, 1960 मा, द्विभाषी बम्बई राज्य दुई राज्यहरूमा विभाजित भयो: मराठी भाषीहरूका लागि महाराष्ट्र र गुजराती भाषीहरूका लागि गुजरात।त्यस्तै, नोभेम्बर 1, 1966 मा, ठूलो पञ्जाब राज्य सानो पञ्जाबी-भाषी पञ्जाब र हरियाणवी-भाषी हरियाणामा विभाजित भयो।यी पुनर्गठनहरूले भारतीय संघ भित्र विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई समायोजन गर्न केन्द्र सरकारको प्रयासलाई झल्काउँछ।
भारत र असंलग्न आन्दोलन
प्रधानमन्त्री नेहरू इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर (एल) र युगोस्लाभियाका मार्शल जोसिप ब्रोज टिटोसँग।असंलग्न आन्दोलनको स्थापनामा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । ©Anonymous
असंलग्नताको अवधारणाको साथ भारतको संलग्नता द्विध्रुवीय संसारको सैन्य पक्षहरूमा, विशेष गरी औपनिवेशिकताको सन्दर्भमा सहभागिताबाट बच्ने इच्छामा आधारित थियो।यस नीतिको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वायत्तता र कार्यको स्वतन्त्रताको डिग्री कायम राख्नु हो।यद्यपि, गैर-पङ्क्तिबद्धताको विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत परिभाषा थिएन, जसले विभिन्न राजनीतिज्ञ र सरकारहरूद्वारा विभिन्न व्याख्याहरू र अनुप्रयोगहरू निम्त्याउँछ।असंलग्न आन्दोलन (NAM) ले साझा उद्देश्य र सिद्धान्तहरू साझा गर्दा, सदस्य देशहरूले विशेष गरी सामाजिक न्याय र मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र न्यायको वांछित स्तर हासिल गर्न संघर्ष गरे।सन् १९६२, १९६५ र १९७१ को युद्धहरू सहित विभिन्न द्वन्द्वहरूमा असंलग्न राष्ट्रहरूको भारतको प्रतिबद्धताले चुनौतीहरूको सामना गर्‍यो। यी द्वन्द्वहरूमा असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाले पृथकता र क्षेत्रीय अखण्डता जस्ता मुद्दाहरूमा उनीहरूको स्थितिलाई उजागर गर्‍यो।उल्लेखनीय रूपमा, अर्थपूर्ण प्रयासहरूको बावजुद 1962 मा भारत-चीन युद्ध र 1965 मा भारत- पाकिस्तान युद्धको समयमा शान्ति सैनिकको रूपमा NAM को प्रभावकारिता सीमित थियो।1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध र बंगलादेश मुक्ति युद्धले असंलग्न आन्दोलनको थप परीक्षण गर्‍यो, धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले मानव अधिकारमा क्षेत्रीय अखण्डतालाई प्राथमिकता दिए।यो अडान यी धेरै राष्ट्रहरूको हालैको स्वतन्त्रताबाट प्रभावित भएको थियो।यस अवधिमा भारतको असंलग्न अडान आलोचना र छानबिनको विषय बनेको थियो।[३२] जवाहरलाल नेहरू, जसले आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, यसको औपचारिकताको प्रतिरोध गरेका थिए, र सदस्य राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सहायता प्रतिबद्धताहरू थिएनन्।[३३] थप रूपमा, चीन जस्ता देशहरूको उदयले असंलग्न राष्ट्रहरूलाई भारतलाई समर्थन गर्ने प्रोत्साहनलाई कम गर्यो।[३४]यी चुनौतिहरूको बावजुद, भारत असंलग्न आन्दोलनको प्रमुख खेलाडीको रूपमा उभियो।यसको महत्त्वपूर्ण आकार, आर्थिक वृद्धि, र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा स्थितिले यसलाई आन्दोलनको एक नेताको रूपमा स्थापित गर्यो, विशेष गरी उपनिवेशहरू र नयाँ स्वतन्त्र देशहरू बीच।[३५]
गोवा का विलय
1961 मा गोवा को मुक्ति को समयमा भारतीय सेना। ©Anonymous
1961 Dec 17 - Dec 19

गोवा का विलय

Goa, India
1961 मा गोवाको विलय भारतीय इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण घटना थियो, जहाँ भारत गणतन्त्रले गोवा, दमन र दीवको पोर्चुगिज भारतीय क्षेत्रहरूलाई गाभ्यो।भारतमा "गोवाको मुक्ति" र पोर्चुगलमा "गोवाको आक्रमण" भनेर चिनिने यो कार्य भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूद्वारा यी क्षेत्रहरूमा पोर्चुगिज शासनको अन्त्य गर्ने प्रयासको पराकाष्ठा थियो।नेहरूले सुरुमा गोवामा जनआन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पोर्चुगिज अख्तियारबाट स्वतन्त्रता ल्याउने आशा राखेका थिए।तर, जब यी प्रयासहरू असफल भए, उनले सैन्य बलको सहारा लिने निर्णय गरे।[३६]अपरेशन विजय (संस्कृतमा "विजय" को अर्थ) नामको सैन्य अपरेशन भारतीय सशस्त्र बलद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो।यसमा ३६ घण्टाभन्दा बढी अवधिमा हवाई, सामुद्रिक र जमिन प्रहार गरिएको थियो।यो अपरेसन भारतको लागि निर्णायक विजय थियो, भारतमा यसको एक्सक्लेभ्समा पोर्चुगल शासनको 451 वर्षको अन्त्य भयो।दुई दिनसम्म चलेको यो द्वन्द्वमा २२ भारतीय र तीस पोर्चुगिजको मृत्यु भयो।[३७] विलयले विश्वव्यापी रूपमा मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यो: यसलाई भारतमा ऐतिहासिक रूपमा भारतीय भूभागको मुक्तिको रूपमा हेरिएको थियो, जबकि पोर्चुगलले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय माटो र नागरिकहरू विरुद्धको अनुचित आक्रमणको रूपमा हेरेको थियो।पोर्चुगिज शासनको अन्त्य पछि, गोवालाई सुरुमा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको रूपमा कुन्हीरामन पलाट क्यान्डेथको नेतृत्वमा सैन्य प्रशासनको अधीनमा राखिएको थियो।8 जुन, 1962 मा, सैन्य शासन एक नागरिक सरकार द्वारा प्रतिस्थापित गरियो।लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले क्षेत्रको प्रशासनमा सहयोग गर्न 29 मनोनित सदस्यहरू सम्मिलित एक अनौपचारिक परामर्शदाता परिषद् स्थापना गर्नुभयो।
भारत-चीन युद्ध
संक्षिप्त, रक्तपातपूर्ण 1962 चीन-भारत सीमा युद्धको समयमा गस्तीमा राइफल-टोटिंग भारतीय सैनिकहरू। ©Anonymous
1962 Oct 20 - Nov 21

भारत-चीन युद्ध

Aksai Chin
चीन-भारत युद्ध अक्टोबर देखि नोभेम्बर 1962 मा भएकोचीन र भारत बीच एक सशस्त्र संघर्ष थियो। यो युद्ध मूलतः दुई राष्ट्रहरु बीच जारी सीमा विवाद को एक वृद्धि थियो।द्वन्द्वका प्राथमिक क्षेत्रहरू सीमा क्षेत्रहरूमा थिए: भुटानको पूर्वमा भारतको उत्तर-पूर्व सीमावर्ती एजेन्सी र नेपालको पश्चिममा अक्साई चिनमा।सन् १९५९ को तिब्बती विद्रोहपछि भारतले दलाई लामालाई शरण दिएपछि चीन र भारतबीच तनाव बढेको थियो ।भारतले सन् १९६० र १९६२ को बीचमा चीनको कूटनीतिक समाधान प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि स्थिति झन् बिग्रियो। चीनले लद्दाख क्षेत्रमा पहिले बन्द गरेको "अगाडि गस्ती" पुन: सुरु गरेर प्रतिक्रिया दियो।[३८] क्युवाली मिसाइल संकटको विश्वव्यापी तनावको बीचमा द्वन्द्व तीव्र भयो, चीनले अक्टोबर २०, १९६२ मा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सबै प्रयासहरू त्यागेको थियो। यसले गर्दा चिनियाँ सेनाले ३,२२५ किलोमिटर (२,००० माइल) सीमानाका विवादित क्षेत्रहरूमा आक्रमण गर्न थाल्यो। लद्दाख र उत्तरपूर्वी सीमामा म्याकमोहन रेखा पार।चिनियाँ सेनाले पश्चिमी थियेटर र पूर्वी थिएटरमा तवाङ ट्र्याक्टमा दाबी गरेको सबै क्षेत्र कब्जा गर्दै भारतीय सेनालाई पछाडि धकेल्यो।द्वन्द्व समाप्त भयो जब चीनले नोभेम्बर 20, 1962 मा युद्धविराम घोषणा गर्‍यो, र आफ्नो युद्धपूर्व स्थितिहरूमा फिर्ताको घोषणा गर्‍यो, अनिवार्य रूपमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा, जसले प्रभावकारी चीन-भारत सीमाको रूपमा काम गर्‍यो।यो युद्ध पहाड युद्ध द्वारा विशेषता थियो, 4,000 मिटर (13,000 फीट) भन्दा माथिको उचाइमा सञ्चालन गरिएको थियो, र भूमि संलग्नताहरूमा सीमित थियो, कुनै पनि पक्षले नौसैनिक वा हवाई सम्पत्ति प्रयोग गर्दैन।यस अवधिमा, चीन-सोभियत विभाजनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्यो।सोभियत संघले भारतलाई सहयोग गर्‍यो, विशेष गरी उन्नत मिग लडाकु विमानको बिक्रीमार्फत।यसको विपरित, संयुक्त राज्य अमेरिकायुनाइटेड किंगडमले भारतलाई उन्नत हतियार बेच्न अस्वीकार गरे, जसले गर्दा भारतले सैन्य सहयोगको लागि सोभियत संघमा बढी भर पर्यो।[३९]
दोस्रो भारत-पाकिस्तान युद्ध
पाकिस्तानी सेना स्थिति, MG1A3 AA, 1965 युद्ध ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1965 Aug 5 - Sep 23

दोस्रो भारत-पाकिस्तान युद्ध

Kashmir, Himachal Pradesh, Ind
1965 को भारत-पाकिस्तान युद्ध, जसलाई दोस्रो भारत- पाकिस्तान युद्ध पनि भनिन्छ, धेरै चरणहरूमा प्रकट भयो, मुख्य घटनाहरू र रणनीतिक परिवर्तनहरू द्वारा चिन्हित।जम्मु कश्मीरलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको विवादबाट यो द्वन्द्व सुरु भएको हो ।यो अगस्ट 1965 मा पाकिस्तानको अपरेशन जिब्राल्टर पछि बढ्यो, [40] जम्मु र कश्मीर मा सेना घुसपैठ गर्न को लागी भारतीय शासन को बिरूद्ध विद्रोह गर्न को लागी डिजाइन गरिएको थियो।[४१] अपरेशनको खोजले दुई देशहरू बीचको सैन्य तनाव बढायो।युद्धले महत्त्वपूर्ण सैन्य संलग्नता देख्यो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो ट्याङ्क युद्ध सहित।भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो जमिन, वायु र जलसेनाको प्रयोग गरेका छन्।युद्धको समयमा उल्लेखनीय अपरेसनहरूमा पाकिस्तानको अपरेशन डेजर्ट हक र लाहोर मोर्चामा भारतको काउन्टर अपरेसन समावेश थियो।असल उत्तरको युद्ध एक महत्वपूर्ण बिन्दु थियो जहाँ भारतीय सेनाले पाकिस्तानको सशस्त्र डिभिजनमा ठूलो क्षति पुर्यायो।पाकिस्तानको वायुसेनाले विशेष गरी लाहोर र अन्य रणनीतिक स्थानहरूको रक्षा गर्नमा धेरै संख्यामा भए पनि प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गर्‍यो।सोभियत संघसंयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कूटनीतिक हस्तक्षेप र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव 211 को अपनाएपछि सेप्टेम्बर 1965 मा युद्धविरामको साथ युद्ध समाप्त भयो। तास्कन्द घोषणाले युद्धविरामलाई औपचारिक रूप दियो।द्वन्द्वको अन्त्यमा, भारतले पाकिस्तानी क्षेत्रको ठूलो क्षेत्र कब्जा गर्यो, मुख्यतया सियालकोट, लाहोर र कश्मीर जस्ता उर्वर क्षेत्रहरूमा, जबकि पाकिस्तानको लाभ मुख्य रूपमा सिन्धको विपरीत मरुभूमि क्षेत्रहरूमा र कश्मीरको चुम्ब क्षेत्र नजिक थियो।युद्धले उपमहाद्वीपमा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तनहरू ल्यायो, भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्ना अघिल्ला सहयोगीहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र युनाइटेड किंगडमको समर्थनको अभावमा विश्वासघातको भावना महसुस गरे।यो परिवर्तनले भारत र पाकिस्तानले क्रमशः सोभियत संघ रचीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्यो।द्वन्द्वले दुवै देशको सैन्य रणनीति र विदेश नीतिहरूमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको थियो।भारतमा, युद्धलाई प्राय: रणनीतिक विजयको रूपमा लिइन्छ, जसले सैन्य रणनीति, खुफिया सङ्कलन र विदेश नीतिमा परिवर्तनहरू निम्त्याउँछ, विशेष गरी सोभियत संघसँग घनिष्ठ सम्बन्ध।पाकिस्तानमा, युद्धलाई आफ्नो वायु सेनाको प्रदर्शनको लागि सम्झिन्छ र रक्षा दिवसको रूपमा मनाइन्छ।यद्यपि, यसले सैन्य योजना र राजनीतिक परिणामहरूको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन, साथै आर्थिक तनाव र पूर्वी पाकिस्तानमा बढ्दो तनावको नेतृत्व गर्‍यो।युद्धको कथा र यसको स्मरणार्थ पाकिस्तान भित्र बहसको विषय बनेको छ।
इन्दिरा गान्धी
नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धीले लगातार तीन कार्यकाल (1966-77) र चौथो कार्यकाल (1980-84) प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरिन्। ©Defense Department, US government
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू 27 मई, 1964 मा मरे। उनको उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री बने।शास्त्रीको कार्यकालमा, 1965 मा, भारत र पाकिस्तान कश्मीरको विवादित क्षेत्रलाई लिएर अर्को युद्धमा संलग्न थिए।तर, यो द्वन्द्वले कश्मीर सीमामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेन।सोभियत सरकारको मध्यस्थतामा भएको तास्कन्द सम्झौतामा युद्ध समाप्त भयो।दुर्भाग्यवश, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको रात शास्त्रीको अप्रत्याशित मृत्यु भयो।शास्त्रीको मृत्यु पछि नेतृत्व शून्यताले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस भित्र प्रतिस्पर्धाको नेतृत्व गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको पदमा उक्लियो।सूचना तथा प्रसारण मन्त्रीका रुपमा कार्यरत गान्धीले यस प्रतिस्पर्धामा दक्षिणपन्थी नेता मोरारजी देसाईलाई पराजित गरेका थिए ।तथापि, 1967 को आम चुनावले संसदमा कांग्रेस पार्टीको बहुमत घटेको देख्यो, जसमा बढ्दो वस्तुको मूल्य, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता, र खाद्य संकटमा सार्वजनिक असन्तुष्टि झल्किन्छ।यी चुनौतिहरूको बावजुद, गान्धीले आफ्नो स्थिति बलियो बनाइन्।उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेका मोरारजी देसाई र कांग्रेसका अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले सुरुमा गान्धीको अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयास गरे।यद्यपि, उनको राजनीतिक सल्लाहकार पीएन हक्सारको निर्देशनमा, गान्धीले लोकप्रिय अपील पुन: प्राप्त गर्न समाजवादी नीतिहरू तर्फ सारिन्।उनले सफलतापूर्वक प्रिभि पर्स खारेज गरिन्, जुन पूर्व भारतीय रोयल्टीलाई भुक्तान गरिएको थियो, र भारतीय बैंकहरूको राष्ट्रियकरण तर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो।यद्यपि यी नीतिहरूले देसाई र व्यापारी समुदायबाट प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको थियो, तर तिनीहरू आम जनतामाझ लोकप्रिय थिए।कांग्रेसका राजनीतिज्ञहरूले गान्धीलाई पार्टी सदस्यता निलम्बन गरेर कमजोर पार्ने प्रयास गर्दा पार्टीको आन्तरिक गतिशीलता एक मोडमा पुग्यो।यो कार्य उल्टो भयो, जसले गान्धीसँग गठबन्धन गर्ने संसदका सदस्यहरूको ठूलो संख्यामा पलायन भयो, परिणामस्वरूप कांग्रेस (आर) भनेर चिनिने नयाँ गुटको गठन भयो।यस अवधिले भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई चिन्हित गर्‍यो, जसमा इन्दिरा गान्धी एक बलियो केन्द्रीय व्यक्तित्वको रूपमा उभिएर देशलाई तीव्र राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनको चरणबाट अगाडि बढाए।
दोस्रो चीन-भारत युद्ध
Second Sino-Indian War ©Anonymous
दोस्रो चीन-भारत युद्ध सिक्किमको हिमालयन राज्यको नजिक भारत रचीन बीचको महत्वपूर्ण सीमा झडपहरूको एक श्रृंखला थियो, जुन तत्कालीन भारतीय संरक्षित क्षेत्र थियो।यी घटनाहरू सेप्टेम्बर 11, 1967 मा नाथु लामा सुरु भयो र सेप्टेम्बर 15 सम्म चल्यो। त्यसपछिको सगाई अक्टोबर 1967 मा चो लामा भयो, त्यही दिन समापन भयो।यी झडपहरूमा, भारतले आक्रमणकारी चिनियाँ सेनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पछाडि धकेल्दै निर्णायक रणनीतिक लाभ हासिल गर्न सफल भयो।भारतीय सेनाहरूले नाथुलामा धेरै पीएलए किल्लाहरू नष्ट गर्न सफल भए। यी झडपहरू विशेष गरी चीन-भारत सम्बन्धको गतिशीलतामा आएको परिवर्तनको संकेतका लागि चिनिन्छन्, चीनको 'दावी शक्ति' मा कमी आएको र भारतको सुधारिएको सैन्य प्रदर्शनलाई हाइलाइट गर्दै। सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धमा पराजय भएपछि।
1970
राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक चुनौतीहरूornament
भारतमा हरियो र श्वेत क्रान्ति
पञ्जाब राज्यले भारतको हरित क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो र "भारतको रोटीको टोकरी" हुने गौरव प्राप्त गर्‍यो। ©Sanyam Bahga
1970 को सुरुमा, भारतको जनसंख्या 500 मिलियन नाघेको थियो।त्यही समयमा, देशले हरित क्रान्ति मार्फत आफ्नो लामो समयदेखिको खाद्य संकटलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्यो।यस कृषि रूपान्तरणमा आधुनिक कृषि औजारको सरकारी प्रायोजन, नयाँ जेनेरिक बीउ प्रजातिहरूको परिचय, र किसानहरूलाई आर्थिक सहायता बढाइएको थियो।यी पहलहरूले गहुँ, चामल र मकै जस्ता खाद्यान्न बालीका साथै कपास, चिया, सुर्ती र कफी जस्ता व्यावसायिक बालीहरूको उत्पादनलाई उल्लेखनीय रूपमा बढायो।कृषि उत्पादकतामा वृद्धि विशेष गरी इन्डो-गंगाको मैदान र पंजाबमा उल्लेखनीय थियो।थप रूपमा, अपरेशन फ्लड अन्तर्गत, सरकारले दूध उत्पादन बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।यस पहलले भारतभर दूध उत्पादन र सुधारिएको पशुपालन अभ्यासमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।यी संयुक्त प्रयासहरूको परिणाम स्वरूप, भारतले आफ्नो जनसंख्याको खानामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्‍यो र दुई दशकदेखि कायम रहेको खाद्यान्न आयातमा निर्भरता समाप्त गर्‍यो।
1960 को दशकमा, उत्तरपूर्वी भारतको असम राज्यले यस क्षेत्रको समृद्ध जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गर्दै धेरै नयाँ राज्यहरू गठन गर्न महत्त्वपूर्ण पुनर्गठन गरेको थियो।यो प्रक्रिया सन् १९६३ मा असमको नागा हिल्स जिल्ला र टुएनसाङका केही भागहरूबाट निकालेर भारतको १६औँ राज्य बनेको नागाल्याण्डको निर्माणसँगै सुरु भयो।यो कदमले नागा जातिको अद्वितीय सांस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दियो।यस पछि, खासी, जयन्तिया र गारो जनताको मागले 1970 मा असम भित्र खासी पहाड, जयन्तिया पहाड र गारो पहाडहरू समेटेर एक स्वायत्त राज्यको गठन गर्यो।1972 सम्म, यस स्वायत्त क्षेत्रलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिइएको थियो, मेघालयको रूपमा उदय भयो।सोही वर्ष, अरुणाचल प्रदेश, पहिले उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी भनेर चिनिन्थ्यो, र मिजोरम, जसमा दक्षिणमा मिजो पहाडहरू समावेश थिए, आसामबाट केन्द्र शासित प्रदेशहरूको रूपमा अलग गरियो।1986 मा, यी दुवै क्षेत्रहरूले पूर्ण राज्यता प्राप्त गरे।[४४]
1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध
भारतीय T-55 ट्याङ्कहरू भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा ढाकातर्फ प्रवेश गर्दै। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1971 Dec 3 - Dec 16

1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध

Bangladesh-India Border, Meher
सन् १९७१ को इन्डो-पाकिस्तान युद्ध, भारत र पाकिस्तानबीचको चार युद्धमध्ये तेस्रो, सन् १९७१ डिसेम्बरमा भएको थियो र यसले बंगलादेशको निर्माण गर्‍यो।यो द्वन्द्व मुख्यतया बंगलादेशको स्वतन्त्रताको मुद्दामा भएको थियो।संकट सुरु भयो जब पाकिस्तानी सेना, पञ्जाबहरूको प्रभुत्व, शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा रहेको बंगाली अवामी लीगलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्यो।मार्च 1971 मा रहमानले बंगलादेशी स्वतन्त्रताको घोषणालाई पाकिस्तानी सेना र समर्थक पाकिस्तानी इस्लामवादी मिलिशियाहरूले गम्भीर दमनको सामना गर्नु परेको थियो, जसले व्यापक अत्याचारहरू निम्त्यायो।मार्च 1971 देखि, यो अनुमान गरिएको छ कि बंगलादेशमा 300,000 र 3,000,000 बीचमा सर्वसाधारण मारिएका थिए।[४२] थप रूपमा, 200,000 र 400,000 बंगलादेशी महिला र केटीहरू नरसंहारको बलात्कारको अभियानमा व्यवस्थित रूपमा बलात्कृत भए।[४३] यी घटनाहरूले एक विशाल शरणार्थी संकटलाई उत्प्रेरित गर्यो, अनुमानित आठ देखि दस लाख मानिसहरू शरणको लागि भारतमा भागेका थिए।आधिकारिक युद्ध पाकिस्तानको अपरेशन चेन्गिज खानबाट सुरु भयो, जसमा ११ भारतीय एयर स्टेशनहरूमा पूर्वपूर्व हवाई हमलाहरू समावेश थिए।यी हडतालले सामान्य क्षति पुर्यायो र अस्थायी रूपमा भारतीय हवाई अपरेसनहरू अवरुद्ध भयो।जवाफमा, भारतले बंगाली राष्ट्रवादी शक्तिहरूको साथमा पाकिस्तानविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्‍यो।द्वन्द्व पूर्वी र पश्चिमी दुवै मोर्चामा विस्तार भएको थियो जसमा भारतीय र पाकिस्तानी सेनाहरू संलग्न थिए।१३ दिनको तीव्र लडाइँपछि भारतले पूर्वी मोर्चामा प्रभुत्व र पश्चिमी मोर्चामा पर्याप्त श्रेष्ठता हासिल गर्‍यो।16 डिसेम्बर, 1971 मा, पाकिस्तानको पूर्वी रक्षाले ढाकामा आत्मसमर्पणको एउटा उपकरणमा हस्ताक्षर गरेपछि द्वन्द्व समाप्त भयो।यो कार्यले आधिकारिक रूपमा द्वन्द्वको अन्त्यको रूपमा चिन्ह लगाइयो र बंगलादेशको गठन भयो।लगभग ९३,००० पाकिस्तानी सैनिक, जसमा सैनिक र नागरिक दुबैलाई भारतीय सेनाले बन्दी बनाएको थियो।
स्माइलिङ बुद्ध: पहिलो परमाणु परीक्षण भारत
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी सन् १९७४ मा पोखरानमा भारतको पहिलो आणविक परीक्षण स्थलमा । ©Anonymous
आणविक विकासमा भारतको यात्रा सन् १९४४ मा भौतिकशास्त्री होमी जहाँगीर भाभाले टाटा इन्स्टिच्युट अफ फन्डामेन्टल रिसर्च स्थापना गर्दा सुरु भयो।1947 मा ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भाभाको निर्देशनमा आणविक कार्यक्रमको विकासलाई अधिकार दिनुभयो, सुरुमा 1948 को परमाणु ऊर्जा ऐन अनुसार शान्तिपूर्ण विकासमा ध्यान केन्द्रित गरियो। प्रसार सन्धि तर अन्ततः हस्ताक्षर नगर्ने छनौट गरे।1954 मा, भाभाले परमाणु कार्यक्रमलाई हतियारको डिजाइन र उत्पादन तिर सारियो, ट्रोम्बे आणविक ऊर्जा स्थापना र परमाणु ऊर्जा विभाग जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू स्थापना गर्दै।1958 सम्म, यो कार्यक्रमले रक्षा बजेटको एक महत्वपूर्ण भाग सुरक्षित गरेको थियो।भारतले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि CIRUS अनुसन्धान रिएक्टर प्राप्त गर्दै शान्ति कार्यक्रम अन्तर्गत क्यानाडासंयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो।तर, भारतले आफ्नो स्वदेशी आणविक इन्धन चक्र विकास गर्न रोज्यो।प्रोजेक्ट फिनिक्स अन्तर्गत, भारतले CIRUS को उत्पादन क्षमतासँग मिलाउन 1964 सम्म पुन: प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्यो।1960 को दशकले भाभा र उनको मृत्यु पछि, राजा रामन्नाको नेतृत्वमा आणविक हतियार उत्पादन तर्फ निर्णायक परिवर्तन चिन्ह लगाइयो।आणविक कार्यक्रमले 1962 मा चीन-भारत युद्धको समयमा चुनौतीहरूको सामना गर्यो, जसले भारतलाई सोभियत संघलाई एक अविश्वसनीय सहयोगीको रूपमा बुझ्न र आणविक अवरोध विकास गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सुदृढ तुल्यायो।सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा आणविक हतियारको विकासले गति लियो, जसमा होमी सेठना र पीके अय्यङ्गर जस्ता वैज्ञानिकहरूको महत्वपूर्ण योगदान थियो।कार्यक्रम हतियार विकासको लागि युरेनियम भन्दा प्लुटोनियममा केन्द्रित थियो।1974 मा, भारतले आफ्नो पहिलो आणविक परीक्षण गर्‍यो, जसको कोडनाम "स्माइलिङ बुद्ध" थियो, चरम गोप्यता र सैन्य कर्मचारीहरूको सीमित संलग्नतामा।सुरुमा शान्तिपूर्ण आणविक विष्फोटको रूपमा घोषणा गरिएको यो परीक्षणले महत्वपूर्ण घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पारेको थियो।यसले भारत भित्र इन्दिरा गान्धीको लोकप्रियतालाई बलियो बनायो र प्रमुख परियोजना सदस्यहरूका लागि नागरिक सम्मानको नेतृत्व गर्‍यो।यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, यसले आणविक प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह गठन गर्न प्रेरित गर्‍यो र क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूसँग भारतको आणविक सम्बन्धलाई असर गर्‍यो।यस परीक्षणले क्षेत्रीय आणविक तनावलाई बढाउँदै पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्धमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको थियो।
भारतमा आपतकाल
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सल्लाहमा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले 25 जुन 1975 मा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरे। ©Anonymous
1970 को पहिलो आधामा, भारतले महत्त्वपूर्ण आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्यो।उच्च मुद्रास्फीति एक प्रमुख मुद्दा थियो, 1973 को तेल संकटले बढाएको थियो जसले तेल आयात लागतमा पर्याप्त वृद्धि गर्यो।थप रूपमा, बंगलादेश युद्ध र शरणार्थी पुनर्वासको आर्थिक बोझ, देशका केही भागहरूमा खडेरीका कारण खाद्यान्न अभावले अर्थतन्त्रलाई थप तनावपूर्ण बनायो।यस अवधिमा भारतमा बढ्दो राजनैतिक अशान्ति, उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक कठिनाइहरू, र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र उनको सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपले इन्धन भएको देखियो।प्रमुख घटनाहरूमा 1974 को रेल हडताल, माओवादी नक्सल आन्दोलन, बिहारमा विद्यार्थी आन्दोलन, महाराष्ट्रमा युनाइटेड वुमेन्स एन्टी-प्राइज राइज फ्रन्ट, र गुजरातमा नव निर्माण आन्दोलन समावेश थिए।[४५]राजनीतिक क्षेत्रमा, संयुक्त समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राज नारायणले 1971 को लोकसभा चुनावमा इन्दिरा गान्धी विरुद्ध रायबरेलीबाट चुनाव लडे।आफ्नो पराजय पछि, उनले गान्धीलाई भ्रष्ट चुनावी अभ्यासको आरोप लगाए र उनको विरुद्ध चुनाव याचिका दायर गरे।जुन १२, १९७५ मा, इलाहाबाद उच्च अदालतले गान्धीलाई चुनावी उद्देश्यका लागि सरकारी मेसिनरीको दुरुपयोग गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो।[४६] यस निर्णयले गान्धीको राजीनामाको माग गर्दै विभिन्न विपक्षी दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी हडताल र विरोध प्रदर्शनहरू सुरु गर्यो।प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायणले यी पार्टीहरूलाई गान्धीको शासनको प्रतिरोध गर्न एकजुट गरे, जसलाई उनले तानाशाही भनिदिए र सेनालाई हस्तक्षेप गर्न पनि आह्वान गरे।बढ्दो राजनीतिक संकटको प्रतिक्रियामा, 25 जुन, 1975 मा, गान्धीले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदलाई संविधान अन्तर्गत संकटकालको घोषणा गर्न सल्लाह दिए।यस कदमले केन्द्र सरकारलाई व्यापक शक्ति प्रदान गर्‍यो, कथित रूपमा कानून र व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न।आपतकालले नागरिक स्वतन्त्रताको निलम्बन, चुनाव स्थगन, [४७] गैर-कांग्रेस राज्य सरकारहरूको बर्खास्त, र करिब १,००० विपक्षी नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा पुर्यायो।[४८] गान्धीको सरकारले पनि एक विवादास्पद अनिवार्य जन्म नियन्त्रण कार्यक्रम लागू गर्‍यो।आपतकालको समयमा, भारतको अर्थतन्त्रले सुरुमा लाभहरू देख्यो, हडताल र राजनीतिक अशान्तिको अन्त्यले कृषि र औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रिय वृद्धि, उत्पादकता, र रोजगारी वृद्धिमा वृद्धि भयो।यद्यपि, यो अवधि भ्रष्टाचार, अधिनायकवादी आचरण, र मानवअधिकार हननका आरोपहरूले पनि चिन्ह लगाइयो।प्रहरीले निर्दोषलाई पक्राउ गरी यातना दिएको आरोप लागेको छ ।इन्दिरा गान्धीका छोरा र अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकार सञ्जय गान्धीले जबरजस्ती नसबंदी लागू गर्न र दिल्लीमा बस्तीहरू भत्काउनको लागि आफ्नो भूमिकाको लागि गम्भीर आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो, जसले गर्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु, चोटपटक र विस्थापन भयो।[४९]
सिक्किम का विलय
सिक्किमका राजा र रानी र उनकी छोरीले मे १९७१ मा गान्तोक, सिक्किमको जन्मदिनको उत्सव हेर्दै ©Alice S. Kandell
1973 मा, सिक्किम राज्यले शाहीवादी विरोधी दंगा अनुभव गर्‍यो, जसले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात गर्‍यो।1975 सम्म, सिक्किमका प्रधानमन्त्रीले भारतीय संसदमा सिक्किमलाई भारत भित्र राज्य बन्नको लागि अपील गरे।अप्रिल 1975 मा, भारतीय सेना राजधानी गान्तोकमा प्रवेश गर्‍यो र सिक्किमका राजा चोग्यालका दरबार गार्डहरूलाई निशस्त्र पारिदियो।यो सैन्य उपस्थिति उल्लेखनीय थियो, जनमतसंग्रहको अवधिमा मात्र 200,000 जनसंख्या भएको देशमा भारतले 20,000 देखि 40,000 सेनाहरू राखेको रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ।त्यसपछि भएको जनमतसंग्रहले राजतन्त्रको अन्त्य र भारतमा सामेल हुने पक्षमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताको समर्थन देखाएको थियो।16 मई, 1975 मा, सिक्किम आधिकारिक रूपमा भारतीय संघको 22 औं राज्य भयो, र राजतन्त्र समाप्त भयो।यो समावेशको सुविधाको लागि, भारतीय संविधान संशोधन गरियो।प्रारम्भमा, 35 औं संशोधन पारित गरियो, सिक्किमलाई भारतको "सहयोगी राज्य" बनाइयो, जुन कुनै अन्य राज्यलाई प्रदान गरिएको थिएन।यद्यपि, एक महिना भित्र, 36 औं संशोधन लागू गरियो, 35 औं संशोधनलाई खारेज गर्दै र सिक्किमलाई भारतको राज्यको रूपमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्दै, यसको नाम संविधानको पहिलो अनुसूचीमा थपियो।यी घटनाहरूले सिक्किमको राजनैतिक स्थितिमा राजतन्त्रबाट भारतीय संघभित्रको राज्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण संक्रमणलाई चिन्ह लगाइयो।
जनता अन्तराल
जून १९७८ मा ओभल अफिसमा देसाई र कार्टर। ©Anonymous
जनवरी 1977 मा, इन्दिरा गान्धीले लोकसभा भंग गरिन् र घोषणा गर्नुभयो कि निकायमा चुनाव मार्च 1977 मा हुने थियो। विपक्षी नेताहरूलाई पनि रिहा गरियो र तुरुन्तै चुनाव लड्न जनता गठबन्धन गठन गरियो।चुनावमा गठबन्धनले भारी जित दर्ता गरेको छ ।जयप्रकाश नारायणको आग्रहमा जनता गठबन्धनले देसाईलाई आफ्नो संसदीय नेता र यसरी प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो।मोरारजी देसाई भारतको पहिलो गैर-कांग्रेस प्रधानमन्त्री बने।देसाई प्रशासनले आपतकालीन युगको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न न्यायाधिकरण स्थापना गर्यो, र शाह आयोगको रिपोर्ट पछि इन्दिरा र सञ्जय गान्धीलाई पक्राउ गरियो।सन् १९७९ मा गठबन्धन टुट्यो र चरण सिंहले अन्तरिम सरकार बनाए ।जनता पार्टी आफ्नो अन्तर्देशीय युद्ध, र भारतको गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने नेतृत्वको कमीको कारणले तीव्र रूपमा अलोकप्रिय भएको थियो।
1980 - 1990
आर्थिक सुधार र बढ्दो चुनौतीहरूornament
अपरेशन ब्लू स्टार
2013 मा पुनर्निर्माण गरिएको अकाल तख्तको तस्वीर। भिन्द्रनवाले र उनका अनुयायीहरूले डिसेम्बर 1983 मा अकाल तख्त कब्जा गरे। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1984 Jun 1 - Jun 10

अपरेशन ब्लू स्टार

Harmandir Sahib, Golden Temple
जनवरी 1980 मा, इन्दिरा गान्धी र "कांग्रेस (आई)" भनेर चिनिने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको उनको गुट पर्याप्त बहुमतका साथ सत्तामा फर्किए।यद्यपि, उनको कार्यकाल भारतको आन्तरिक सुरक्षामा विशेष गरी पञ्जाब र असमका विद्रोहहरूबाट महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूद्वारा चिन्हित थियो।पञ्जाबमा, विद्रोहको उदयले गम्भीर खतरा खडा गरेको छ।प्रस्तावित सिख सार्वभौम राज्य खालिस्तानका लागि दबाब दिइरहेका लडाकूहरू झन्-झन् सक्रिय हुँदै गए।1984 मा अपरेशन ब्लू स्टार संग स्थिति नाटकीय रूप देखि बढ्यो। यो सैन्य अपरेशन सिख धर्म को सबै भन्दा पवित्र तीर्थ अमृतसर को गोल्डेन टेम्पल मा शरण लिएका सशस्त्र आतंकवादीहरु लाई हटाउन को लागी थियो।यस अपरेशनले सर्वसाधारणको मृत्यु भयो र मन्दिरमा ठूलो क्षति पुर्यायो, जसले गर्दा भारतभरि सिख समुदायमा व्यापक क्रोध र आक्रोश फैलियो।अपरेसन ब्लू स्टार पछि आतंकवादी गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सघन पुलिस अपरेशनहरू देखियो, तर यी प्रयासहरू मानवअधिकार उल्लंघन र नागरिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनको धेरै आरोपहरूबाट प्रभावित भए।
इन्दिरा गान्धीको हत्या
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको अन्त्येष्टि। ©Anonymous
1984 Oct 31 09:30

इन्दिरा गान्धीको हत्या

7, Lok Kalyan Marg, Teen Murti
31 अक्टोबर, 1984 को बिहान, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी को एक चकित पार्ने घटनामा हत्या गरियो जसले राष्ट्र र विश्वलाई स्तब्ध बनायो।भारतीय मानक समय अनुसार बिहान 9:20 बजे गान्धी आइरिस टेलिभिजनको लागि वृत्तचित्र खिचिरहेका ब्रिटिश अभिनेता पिटर उस्टिनोभको अन्तर्वार्ता लिन जाँदै थिए।उनी नयाँ दिल्लीको आफ्नो निवासको बगैंचामा हिंडिरहेकी थिइन्, आफ्नो सामान्य सुरक्षा विवरण र बुलेटप्रुफ भेस्ट बिना, जुन उनलाई अपरेशन ब्लू स्टार पछि लगातार लगाउन सल्लाह दिइएको थियो।जब उनी विकेट गेट पार गरिन्, उनका दुई अंगरक्षक, हवल्दार सतवंत सिंह र सब इन्स्पेक्टर बेअन्त सिंहले गोली हाने।बेअन्त सिंहले आफ्नो रिभल्भरबाट गान्धीको पेटमा तीन राउण्ड गोली हाने र उनी लडेपछि सतवंत सिंहले उनको सब-मेसिन गनबाट ३० राउण्ड गोली हाने।त्यसपछि आक्रमणकारीहरूले आफ्ना हतियारहरू आत्मसमर्पण गरे, बेअन्त सिंहले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको घोषणा गरे।त्यसपछिको अराजकतामा, बेअन्त सिंह अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूले मारे, जबकि सतवंत सिंह गम्भीर रूपमा घाइते भए र पछि कब्जा गरियो।गान्धीको हत्याको खबर सलमा सुल्तानले दूरदर्शनको साँझको समाचारमा प्रसारण गरेको थियो, घटनाको दस घण्टा भन्दा बढी पछि।विवादले घटनालाई घेर्यो, किनकि गान्धीको सचिव आरके धवनले गुप्तचर र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई खारेज गरेको आरोप लगाइएको थियो जसले हत्याराहरू सहित सुरक्षा खतराको रूपमा केही पुलिसकर्मीहरूलाई हटाउन सिफारिस गरेका थिए।हत्याको जरा गान्धीले गोल्डेन टेम्पलमा सिख आतंककारीहरू विरुद्धको सैन्य अपरेसनको आदेश दिएका अपरेसन ब्लू स्टार पछि भएको थियो, जसले सिख समुदायलाई धेरै आक्रोशित बनाएको थियो।हत्याराहरू मध्ये एक बेअन्त सिंह, एक सिख थिइन् जसलाई अपरेशन पछि गान्धीको सुरक्षा कर्मचारीबाट हटाइयो तर उनको आग्रहमा पुनर्स्थापित गरियो।गान्धीलाई नयाँ दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा लगियो, जहाँ उनको शल्यक्रिया गरियो तर दिउँसो २:२० मा मृत घोषित गरियो पोस्टमार्टम परीक्षणले उनलाई ३० गोली लागेको खुलासा भयो।उनको हत्यापछि भारत सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ ।पाकिस्तानबुल्गेरिया लगायत विभिन्न देशहरूले पनि गान्धीको सम्मानमा एक दिन शोकको घोषणा गरेका छन्।उनको हत्यालाई भारतीय इतिहासमा एक निर्णायक क्षणको रूपमा चिन्ह लगाइयो, जसले देशमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र साम्प्रदायिक उथलपुथल निम्त्यायो।
1984 सिख विरोधी दंगा
सिख व्यक्तिलाई कुटपिट गरी मारिएको फोटो ©Outlook
1984 Oct 31 10:00 - Nov 3

1984 सिख विरोधी दंगा

Delhi, India
1984 सिख विरोधी दंगा, जसलाई 1984 सिख नरसंहार पनि भनिन्छ, भारतमा सिखहरू विरुद्ध संगठित पोग्रोमहरूको एक श्रृंखला थियो।यी दंगाहरू प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिख अंगरक्षकहरूद्वारा गरिएको हत्याको प्रतिक्रिया थिए, जुन आफैं अपरेशन ब्लू स्टारको परिणाम थियो।जुन 1984 मा गान्धीले आदेश दिएका सैन्य कारबाही, अमृतसरको हरमन्दिर साहिब सिख मन्दिर परिसरबाट पञ्जाबको लागि अधिक अधिकार र स्वायत्तताको माग गर्ने सशस्त्र सिख आतंकवादीहरूलाई बाहिर निकाल्ने उद्देश्य थियो।अपरेसनले घातक युद्ध र धेरै तीर्थयात्रीहरूको मृत्युको नेतृत्व गर्‍यो, जसले विश्वभरका सिखहरू बीच व्यापक निन्दा गरेको थियो।गान्धीको हत्यापछि, विशेष गरी दिल्ली र भारतका अन्य भागहरूमा व्यापक हिंसा भड्कियो।सरकारी अनुमान अनुसार दिल्लीमा लगभग 2,800 सिखहरू मारिएका थिए [50] र 3,3500 राष्ट्रव्यापी।[५१] यद्यपि, अन्य स्रोतहरूले मृत्युको संख्या ८,०००–१७,००० सम्म हुन सक्ने संकेत गर्छ।[५२] दंगाको परिणामस्वरूप हजारौंको विस्थापन भयो, [५३] दिल्लीका सिख इलाकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए।मानव अधिकार संगठनहरू, समाचार पत्रहरू, र धेरै पर्यवेक्षकहरूले नरसंहार संगठित भएको विश्वास गरे, [५०] भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग सम्बन्धित राजनीतिक अधिकारीहरू हिंसामा संलग्न थिए।अपराधीहरूलाई सजाय दिन न्यायिक असफलताले सिख समुदायलाई अझ टाढा बनायो र खालिस्तान आन्दोलन, सिख पृथकतावादी आन्दोलनको लागि समर्थन बढ्यो।अकाल तख्त, सिख धर्मको परिचालक निकायले उक्त हत्यालाई नरसंहारको संज्ञा दिएको छ।ह्युमन राइट्स वाचले 2011 मा रिपोर्ट गर्यो कि भारत सरकारले सामूहिक हत्याका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अझै कारबाही नगरेको थियो।विकिलिक्स केबल्सले सुझाव दिएको छ कि संयुक्त राज्यले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दंगामा संलग्न भएको विश्वास गर्यो।अमेरिकाले घटनाहरूलाई नरसंहारको रूपमा लेबल नगरे पनि "गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन" भएको स्वीकार गर्यो।दिल्ली पुलिस र केही केन्द्रीय सरकारका अधिकारीहरूको सहयोगमा हिंसा आयोजना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।हरियाणाका साइटहरूको खोज, जहाँ 1984 मा धेरै सिख हत्याहरू भएका थिए, हिंसाको हद र संगठनलाई थप हाइलाइट गरियो।घटनाको गम्भीरताका बाबजुद पनि अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन निकै ढिलाइ भएको थियो।यो दङ्गाको ३४ वर्षपछि डिसेम्बर २०१८ सम्म भएको थिएन, कि उच्च प्रोफाइलको दोषी ठहरियो।कांग्रेस नेता सज्जन कुमारलाई दिल्ली उच्च अदालतले दंगामा उनको भूमिकाको लागि आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।यो 1984 सिख विरोधी दंगासँग सम्बन्धित धेरै थोरै सजायहरू मध्ये एक थियो, धेरै जसो केसहरू अझै विचाराधीन छन् र केहीले मात्र महत्त्वपूर्ण सजाय पाएका छन्।
राजीव गान्धी प्रशासन
1989 मा रूसी हरे कृष्ण भक्तहरूको भेट। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि कांग्रेस पार्टीले उनका जेठा छोरा राजीव गान्धीलाई भारतको अर्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गर्यो।राजनीतिमा सापेक्षिक नवआगन्तुक भए पनि, 1982 मा संसदमा निर्वाचित भए पनि, राजीव गान्धीको युवावस्था र राजनीतिक अनुभवको कमीलाई अक्सर अनुभवी राजनीतिज्ञहरूसँग सम्बन्धित असक्षमता र भ्रष्टाचारबाट थकित जनताले सकारात्मक रूपमा हेरे।उनको नयाँ परिप्रेक्ष्यलाई भारतको दीर्घकालीन चुनौतीहरूको सम्भावित समाधानको रूपमा हेरिएको थियो।त्यसपछिको संसदीय चुनावमा, आफ्नी आमाको हत्याबाट उत्पन्न सहानुभूतिको पुँजीमा, राजीव गान्धीले कांग्रेस पार्टीलाई ऐतिहासिक विजयमा नेतृत्व गरे, 545 मध्ये 415 सिटहरू प्राप्त गरे।राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा महत्वपूर्ण सुधारहरू भएको थियो।उनले लाइसेन्स राज, इजाजतपत्र, नियमहरू, र भारतमा व्यवसायहरू स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रातो टेपको जटिल प्रणालीलाई आराम दिए।यी सुधारहरूले विदेशी मुद्रा, यात्रा, विदेशी लगानी, र आयातमा सरकारी प्रतिबन्धहरू कम गर्‍यो, यसरी निजी व्यवसायहरूलाई अझ बढी स्वतन्त्रता दिन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुमति दियो, जसले, फलस्वरूप, भारतको राष्ट्रिय भण्डारलाई बलियो बनायो।उनको नेतृत्वमा, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध सुधार भयो, जसले आर्थिक सहायता र वैज्ञानिक सहयोगलाई बढायो।राजीव गान्धी विज्ञान र प्रविधिको एक बलियो समर्थक थिए, जसले भारतको दूरसञ्चार उद्योग र अन्तरिक्ष कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण प्रगतिको नेतृत्व गर्यो, र बढ्दो सफ्टवेयर उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रको लागि जग बसाल्यो।1987 मा, राजीव गान्धीको सरकारले श्रीलंकासँग LTTE संलग्न जातीय द्वन्द्वमा शान्ति सेनाको रूपमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गर्न सम्झौता गरेको थियो।यद्यपि, भारतीय शान्ति सुरक्षा बल (IPKF) हिंसक मुठभेडमा फसेको थियो, अन्ततः तमिल विद्रोहीहरूसँग लड्दै उनीहरूलाई निशस्त्र पार्नको लागि थियो, जसले भारतीय सैनिकहरूको बीचमा उल्लेखनीय हताहत भयो।आईपीकेएफलाई 1990 मा प्रधानमन्त्री वीपी सिंहले फिर्ता लिएको थियो, तर यस अघि हजारौं भारतीय सैनिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिएनन्।यद्यपि, इमानदार राजनीतिज्ञको रूपमा राजीव गान्धीको प्रतिष्ठालाई प्रेसबाट "मिस्टर क्लीन" उपनाम दिएर बोफोर्स काण्डका कारण ठूलो चोट लाग्यो।यो स्क्यान्डलले स्वीडेनको हतियार निर्मातासँग रक्षा सम्झौतामा घूसखोरी र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो, उनको छविलाई कमजोर पारेको थियो र उनको प्रशासन अन्तर्गत सरकारी निष्ठामाथि प्रश्नहरू खडा गरेको थियो।
भोपाल प्रकोप
सेप्टेम्बर २००६ मा भोपाल प्रकोपका पीडितहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट वारेन एन्डरसनको सुपुर्दगीको माग गर्दै मार्च गरेका थिए। ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1984 Dec 2 - Dec 3

भोपाल प्रकोप

Bhopal, Madhya Pradesh, India
भोपाल प्रकोप, जसलाई भोपाल ग्यास त्रासदी पनि भनिन्छ, एक विनाशकारी रासायनिक दुर्घटना थियो जुन डिसेम्बर 2-3, 1984 को रात, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारतको युनियन कार्बाइड इन्डिया लिमिटेड (UCIL) कीटनाशक प्लान्टमा भएको थियो।यसलाई विश्वको सबैभन्दा खराब औद्योगिक प्रकोप मानिन्छ।वरपरका शहरहरूमा आधा मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) ग्यासको सम्पर्कमा आएका थिए, एक अत्यधिक विषाक्त पदार्थ।आधिकारिक तुरुन्तै मृत्यु हुने संख्या २,२५९ को रूपमा रिपोर्ट गरिएको थियो, तर मृत्युको वास्तविक संख्या धेरै बढी भएको विश्वास गरिन्छ।2008 मा, मध्य प्रदेश सरकारले ग्यास रिलिजसँग सम्बन्धित 3,787 मृत्यु स्वीकार गर्यो र 574,000 घाइते व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दियो।[५४] 2006 मा एक सरकारी शपथ पत्रले 558,125 चोटहरू उद्धृत गर्‍यो, [५५] गम्भीर र स्थायी रूपमा अक्षम हुने चोटहरू सहित।अन्य अनुमानहरूले सुझाव दिन्छ कि पहिलो दुई हप्तामा 8,000 मानिसहरूको मृत्यु भयो, र हजारौं पछि ग्यास सम्बन्धी रोगहरूको शिकार भए।संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनियन कार्बाइड कर्पोरेसन (UCC), जसमा UCIL मा बहुसंख्यक हिस्सेदारी थियो, विपत्ति पछि व्यापक कानुनी लडाईहरूको सामना गर्यो।1989 मा, UCC त्रासदीबाट दावीहरू सम्बोधन गर्न $470 मिलियन (2022 मा $970 मिलियन बराबर) को सम्झौता गर्न सहमत भयो।UCC ले 1994 मा UCIL मा आफ्नो हिस्सेदारी Everready Industries India Limited (EIIL) लाई बेच्यो, जुन पछि म्याक्लियोड रसेल (India) Ltd सँग मर्ज भयो। साइटको सफाई प्रयास 1998 मा समाप्त भयो, र साइटको नियन्त्रण मध्य प्रदेश राज्यलाई हस्तान्तरण गरियो। सरकार।2001 मा, डाउ केमिकल कम्पनीले विपत्तिको 17 वर्ष पछि UCC खरिद गर्यो।UCC र यसका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वारेन एन्डरसनलाई समावेश गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनी कारबाहीहरू, 1986 र 2012 को बीचमा भारतीय अदालतहरूमा खारेज गरियो र पुन: निर्देशित गरियो। अमेरिकी अदालतहरूले UCIL भारतमा एक स्वतन्त्र संस्था हो भनी निर्धारण गर्यो।भारतमा, UCC, UCIL र एन्डरसन विरुद्ध भोपालको जिल्ला अदालतमा सिविल र फौजदारी दुवै मुद्दा दायर गरिएको थियो।जुन 2010 मा, पूर्व अध्यक्ष केशुब महिन्द्रा सहित सात भारतीय नागरिकहरू, पूर्व UCIL कर्मचारीहरू, लापरवाहीबाट मृत्युको कारण दोषी ठहरिए।उनीहरूलाई दुई वर्षको जेल सजाय र जरिवाना, भारतीय कानून अनुसार अधिकतम जरिवाना थियो।फैसला लगत्तै सबै धरौटीमा रिहा भएका थिए ।आठौं अभियुक्तको फैसला अघि नै मृत्यु भयो।भोपाल प्रकोपले औद्योगिक सञ्चालनमा गम्भीर सुरक्षा र वातावरणीय सरोकारलाई मात्र प्रकाश पारेको छैन तर कर्पोरेट जिम्मेवारी र ठूला औद्योगिक दुर्घटनाका घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समाधानका चुनौतीहरू पनि उठाएको छ।
जम्मू कश्मीरको विद्रोह, जसलाई कश्मीर विद्रोह पनि भनिन्छ, जम्मू र कश्मीरको क्षेत्रमा भारतीय प्रशासन विरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको पृथकतावादी संघर्ष हो।यो क्षेत्र सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजनदेखि नै क्षेत्रीय विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सन् १९८९ मा तीव्र रूपमा सुरु भएको विद्रोहको आन्तरिक र बाह्य दुवै आयाम छन्।आन्तरिक रूपमा, विद्रोहको जरा जम्मू र कश्मीरमा राजनीतिक र लोकतान्त्रिक शासन असफलताको संयोजनमा निहित छ।सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म सीमित लोकतान्त्रिक विकास र १९८० को दशकको उत्तरार्धमा लोकतान्त्रिक सुधारको विपरितले स्थानीय असन्तुष्टि बढाएको थियो।स्थिति 1987 मा एक विवादास्पद र विवादित चुनाव द्वारा बढेको थियो, जसलाई व्यापक रूपमा विद्रोहको लागि उत्प्रेरकको रूपमा मानिन्छ।यस चुनावले धाँधली र अनुचित अभ्यासको आरोपहरू देख्यो, जसले राज्यका केही विधान सभा सदस्यहरूद्वारा सशस्त्र विद्रोही समूहहरूको गठन गर्यो।बाह्य रूपमा, पाकिस्तानले विद्रोहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।पाकिस्तानले पृथकतावादी आन्दोलनलाई नैतिक र कूटनीतिक समर्थन मात्रै दिने दाबी गरे पनि भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस क्षेत्रमा आतंकवादीहरूलाई हतियार, तालिम र समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले सन् २०१५ मा स्वीकार गरेका थिए कि पाकिस्तानी राज्यले १९९० को दशकमा कश्मीरमा विद्रोही समूहहरूलाई समर्थन र प्रशिक्षण दिएको थियो।यस बाह्य संलग्नताले पनि विद्रोहको ध्यान पृथकतावादबाट इस्लामिक कट्टरपन्थीमा सारिएको छ, जसको कारण सोभियत-अफगान युद्ध पछि जिहादी लडाकुहरूको आगमन थियो।द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र विद्रोही लगायत धेरै हताहत भएका छन्।सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मार्च २०१७ सम्म विद्रोहका कारण करिब ४१,००० मानिसको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये अधिकांशको मृत्यु सन् १९९० र २००० को शुरुमा भएको थियो।[५६] गैर-सरकारी संस्थाहरूले उच्च मृत्युको सङ्ख्याको सुझाव दिएका छन्।विद्रोहले कश्मीरी उपत्यकाबाट कश्मीरी हिन्दूहरूको ठूलो मात्रामा बसाइँसराइलाई पनि उत्प्रेरित गरेको छ, जसले यस क्षेत्रको जनसांख्यिकीय र सांस्कृतिक परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ।अगस्ट २०१९ मा जम्मु र कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि, भारतीय सेनाले यस क्षेत्रमा विद्रोह विरोधी कारवाहीलाई तीव्र पारेको छ।यो जटिल द्वन्द्व, यसको जरा राजनीतिक, ऐतिहासिक र क्षेत्रीय गतिशीलतामा रहेको, भारतमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सुरक्षा र मानवअधिकार मुद्दाहरू मध्ये एक हो।
भारतमा आर्थिक उदारीकरण
WAP-1 लोकोमोटिभ 1980 मा विकसित भयो ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
सन् १९९१ मा सुरु भएको भारतमा आर्थिक उदारीकरणले पहिलेको राज्य-नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट बजार बल र विश्वव्यापी व्यापारका लागि बढी खुला भएको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो।आर्थिक वृद्धि र विकासलाई उत्प्रेरित गर्न निजी र विदेशी लगानी बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै भारतीय अर्थतन्त्रलाई बजार उन्मुख र उपभोग-संचालित बनाउने यस संक्रमणको उद्देश्य थियो।यसअघि १९६६ र १९८० को दशकको प्रारम्भमा उदारीकरणका प्रयासहरू कम व्यापक थिए।1991 आर्थिक सुधार, जसलाई प्राय: एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण, र विश्वव्यापीकरण) सुधार भनिन्छ, ठूलो मात्रामा भुक्तानी सन्तुलनको संकटबाट सुरु भएको थियो, जसले गम्भीर मन्दीको नेतृत्व गर्यो।संयुक्त राज्य अमेरिकालाई एकमात्र महाशक्तिको रूपमा छोड्ने सोभियत संघको विघटनले पनि भूमिका खेलेको थियो, जस्तै IMF र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणको लागि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक थियो।यी सुधारहरूले भारतीय अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो।तिनीहरूले विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धिको नेतृत्व गरे र अर्थतन्त्रलाई थप सेवा-उन्मुख मोडेल तर्फ डोर्यायो।आर्थिक वृद्धि र भारतीय अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने उदारीकरण प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा श्रेय दिइन्छ।तर, यो बहस र आलोचनाको विषय पनि बनेको छ ।भारतमा आर्थिक उदारीकरणका आलोचकहरूले धेरै चिन्ताहरू औंल्याएका छन्।एउटा प्रमुख मुद्दा वातावरणीय प्रभाव हो, किनभने द्रुत औद्योगिक विस्तार र लगानी आकर्षित गर्नको लागि सहज नियमहरूले वातावरणीय ह्रास निम्त्याउन सक्छ।अर्को चिन्ताको विषय सामाजिक र आर्थिक असमानता हो।यद्यपि उदारीकरणले निस्सन्देह आर्थिक वृद्धिलाई निम्त्याएको छ, तर लाभहरू सबै जनसंख्यामा समान रूपमा बाँडिएको छैन, जसले आय असमानतालाई फराकिलो बनाउँछ र सामाजिक असमानतालाई बढाउँछ।यो आलोचनाले भारतको उदारीकरण यात्रामा आर्थिक वृद्धि र यसका फाइदाहरूको न्यायोचित वितरण बीचको सन्तुलनको बारेमा चलिरहेको बहसलाई झल्काउँछ।
1991 May 21

राजीव गान्धीको हत्या

Sriperumbudur, Tamil Nadu, Ind
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या मे २१, १९९१ मा तमिलनाडुको श्रीपेरुम्बुदुरमा चुनावी अभियानको क्रममा भएको थियो।श्रीलंकाको तमिल पृथकतावादी विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स अफ तमिल इलम (LTTE) का २२ वर्षीय सदस्य कलैवानी राजारत्नम, जसलाई थेनमोझी राजरत्नम वा धनु पनि भनिन्छ, द्वारा हत्या गरिएको थियो।हत्याको समयमा, भारतले हालै श्रीलंकाको गृहयुद्धमा भारतीय शान्ति सेना मार्फत आफ्नो संलग्नताको निष्कर्ष निकालेको थियो।राजीव गान्धी जीके मूपनारसँग भारतका दक्षिणी राज्यहरूमा सक्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका थिए।आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनममा चुनावी अभियान रोकेपछि उनी तमिलनाडुको श्रीपेरुम्बुदुर गए।प्रचार र्‍यालीमा पुगेपछि मञ्चमा भाषण गर्न हिँड्दै गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ता, विद्यालयका बालबालिकालगायतका समर्थकले उहाँलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए ।हत्यारा, कलैवानी राजरत्नम, गान्धीको नजिक पुगे, र उनको खुट्टा छुने झुकावमा, उनले विस्फोटकले भरिएको बेल्टमा विस्फोट गराए।विस्फोटमा गान्धी, हत्यारा र अन्य 14 जनाको मृत्यु भयो, जबकि 43 थप व्यक्तिहरू गम्भीर रूपमा घाइते भए।
1992 Dec 6 - 1993 Jan 26

बम्बई दंगा

Bombay, Maharashtra, India
बम्बई दंगा, बम्बई (अहिलेको मुम्बई), महाराष्ट्रमा भएको हिंसक घटनाहरूको एक श्रृंखला, डिसेम्बर 1992 र जनवरी 1993 को बीचमा भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप लगभग 900 मानिसहरूको मृत्यु भयो।[५७] यी दंगाहरू मुख्यतया डिसेम्बर १९९२ मा अयोध्यामा हिन्दू कारसेवकहरूद्वारा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि र त्यसपछि राम मन्दिरको मुद्दालाई लिएर मुस्लिम र हिन्दू दुवै समुदायबाट ठूलो मात्रामा विरोध र हिंसक प्रतिक्रियाहरू आएपछि बढेको तनावले उत्तेजित भएको थियो।दंगाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको श्रीकृष्ण आयोगले हिंसामा दुईवटा फरक चरण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।पहिलो चरण 6 डिसेम्बर 1992 मा बाबरी मस्जिदको ध्वस्त पछि तुरुन्तै सुरु भयो र मस्जिदको विनाशको प्रतिक्रियाको रूपमा मुख्य रूपमा मुस्लिम उत्तेजकता द्वारा विशेषता थियो।दोस्रो चरण, मुख्यतया हिन्दू प्रतिक्रिया, जनवरी 1993 मा भयो। यो चरण डोग्रीमा मुस्लिम व्यक्तिहरूद्वारा हिन्दू माथाडी कामदारहरूको हत्या, मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा हिन्दूहरूलाई छुरा प्रहार, र छ जनालाई भयानक जलाउने जस्ता धेरै घटनाहरूले उक्साएको थियो। राधाबाई चावलमा एक अपाङ्ग बालिका सहित हिन्दुहरु ।आयोगको प्रतिवेदनले माथाडी हत्या र राधाबाई चावल घटनाको उत्तेजित र बढाइचढाइपूर्ण विवरणहरू प्रकाशित गर्ने विशेष गरी सामना र नवकाल जस्ता पत्रिकाहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन मिडियाको भूमिकालाई प्रकाश पारेको छ।8 जनवरी, 1993 देखि सुरु भएको, दंगा तीव्र भयो, जसमा शिव सेना र मुस्लिमहरूको नेतृत्वमा हिन्दूहरू बीचको टकरावमा बम्बई अन्डरवर्ल्डको संलग्नता सम्भावित कारक थियो।हिंसाको परिणामस्वरूप लगभग 575 मुस्लिम र 275 हिन्दूको मृत्यु भएको थियो।[५८] आयोगले साम्प्रदायिक द्वन्द्वको रूपमा सुरु भएको कुरालाई व्यक्तिगत लाभको अवसर देखेर अन्ततः स्थानीय आपराधिक तत्वहरूले कब्जा गरेको उल्लेख गरेको छ।शिव सेना, एक दक्षिणपन्थी हिन्दू संगठनले सुरुमा "प्रतिशोध" लाई समर्थन गर्‍यो तर पछि हिंसा नियन्त्रण बाहिर सर्पिल भएको भेट्टायो, जसका कारण यसका नेताहरूले दंगा अन्त्य गर्न अपील गरे।बम्बई दंगाले साम्प्रदायिक तनावका खतराहरू र धार्मिक र साम्प्रदायिक कलहको विनाशकारी सम्भावनालाई हाइलाइट गर्दै भारतको इतिहासको कालो अध्यायको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पोखरान-२ आणविक परीक्षण
आणविक क्षमताको अग्नि-२ ब्यालेस्टिक मिसाइल।मे १९९८ देखि भारतले आफूलाई पूर्ण आणविक राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। ©Antônio Milena
1974 मा देशको पहिलो आणविक परीक्षण, स्माइलिंग बुद्ध कोडनाम, पछि भारतको आणविक कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्यो। परीक्षणको प्रतिक्रियामा गठन गरिएको परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), भारत (र पाकिस्तान , जसले आफ्नै प्रयास गरिरहेको थियो) मा प्राविधिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आणविक कार्यक्रम)।स्वदेशी स्रोतको अभाव र आयातित प्रविधि र सहायतामा निर्भरताका कारण यो नाकाबन्दीले भारतको आणविक विकासलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍यायो।प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव कम गर्ने प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) लाई हाइड्रोजन बमको प्रारम्भिक कामलाई अनुमति दिए पनि भारतको आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि हो भनी घोषणा गरिन्।तर, सन् १९७५ को आपतकालीन अवस्था र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आणविक कार्यक्रमलाई स्पष्ट नेतृत्व र निर्देशनविना छोडेको थियो ।यी अवरोधहरूको बावजुद, मेकानिकल इन्जिनियर एम. श्रीनिवासनको नेतृत्वमा हाइड्रोजन बमको काम बिस्तारै भए पनि जारी रह्यो।शान्तिको वकालतका लागि परिचित प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले सुरुमा आणविक कार्यक्रममा खासै ध्यान दिएनन्।यद्यपि, 1978 मा, देसाईको सरकारले भौतिकशास्त्री राजा रामन्नालाई भारतीय रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो र आणविक कार्यक्रमलाई पुन: गति दियो।पाकिस्तानको गोप्य आणविक बम कार्यक्रमको खोज, जुन भारतको तुलनामा अधिक सैन्यवादी रूपमा संरचित थियो, भारतको आणविक प्रयासहरूमा जोड दियो।पाकिस्तान आफ्नो आणविक महत्वाकांक्षामा सफल हुने नजिक पुगेको प्रष्ट भयो ।1980 मा, इन्दिरा गान्धी सत्तामा फर्किइन्, र उनको नेतृत्वमा, परमाणु कार्यक्रमले गति प्राप्त गर्यो।पाकिस्तानसँग चलिरहेको तनाव, विशेष गरी कश्मीरको मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनका बावजुद, भारतले आफ्नो आणविक क्षमतालाई अगाडि बढाउन जारी राख्यो।कार्यक्रमले डा. एपीजे अब्दुल कलाम, एक एयरोस्पेस इन्जिनियरको नेतृत्वमा विशेष गरी हाइड्रोजन बम र मिसाइल प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्यो।सन् १९८९ मा वीपी सिंहको नेतृत्वमा जनता दल सत्तामा आएपछि राजनीतिक परिदृश्य फेरियो।पाकिस्तानसँग कूटनीतिक तनाव बढ्यो, विशेष गरी कश्मीर विद्रोहलाई लिएर, र भारतीय मिसाइल कार्यक्रमले पृथ्वी मिसाइलको विकाससँगै सफलता हासिल गर्यो।अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिक्रियाको डरले पछिल्ला भारतीय सरकारहरू थप आणविक परीक्षणहरू गर्न सतर्क थिए।तथापि, आणविक कार्यक्रमको लागि सार्वजनिक समर्थन बलियो थियो, जसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले 1995 मा थप परीक्षणहरू विचार गर्न थाले। अमेरिकी गुप्तचरले राजस्थानको पोखरण परीक्षण दायरामा परीक्षण तयारीहरू पत्ता लगाएपछि यी योजनाहरू रोकिएका थिए।अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले परीक्षणहरू रोक्न रावलाई दबाब दिए र पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले भारतको कार्यको मुखर आलोचना गरे।सन् १९९८ मा, प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा, भारतले पोखरण-२ को श्रृंखलाबद्ध आणविक परीक्षणहरू गर्यो, आणविक क्लबमा सामेल हुने छैटौं देश बन्यो।वैज्ञानिकहरू, सैन्य अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरू द्वारा सावधानीपूर्वक योजना समावेश गरी पत्ता लगाउनबाट बच्न यी परीक्षणहरू अत्यन्त गोप्यताका साथ सञ्चालन गरिएको थियो।यी परीक्षणहरूको सफल समापनले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र क्षेत्रीय तनावको बावजुद आणविक शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई जोड दिँदै भारतको आणविक यात्रामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चिन्ह लगायो।
2000
विश्वव्यापी एकीकरण र समसामयिक मुद्दाहरूornament
गुजरात भूकम्प
गुजरात भूकम्प ©Anonymous
2001 Jan 26 08:46

गुजरात भूकम्प

Gujarat, India
२००१ को गुजरात भूकम्प, जसलाई भुज भूकम्प पनि भनिन्छ, एक विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप थियो जुन २६ जनवरी २००१, बिहान ८:४६ बजे आईएसटीमा भएको थियो।भूकम्पको केन्द्रविन्दु भारतको गुजरात राज्यको कच्छ (कच्छ) जिल्लाको भचौ तालुकको चोबारी गाउँबाट करिब ९ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको थियो ।यो इन्ट्राप्लेट भूकम्प क्षण म्याग्निच्युड स्केलमा 7.6 मापन गरियो र 17.4 किमी (10.8 माइल) को गहिराईमा भयो।भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति अपार थियो ।यसले दक्षिणपूर्वी पाकिस्तानमा 18 सहित 13,805 देखि 20,023 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।थप रूपमा, लगभग 167,000 मानिसहरू घाइते भएका थिए।भूकम्पले पनि व्यापक सम्पत्ति क्षति पुर्यायो, लगभग 340,000 भवनहरू ध्वस्त भएको थियो।[५९]
2004 हिन्द महासागर भूकम्प र सुनामी
लोक्ंगामा सिमेन्टको ढुवानी पल्टियो ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
डिसेम्बर 26, 2004 मा, एक विशाल समुद्रमुनि मेगाथ्रस्ट भूकम्प, जसलाई सुमात्रा-अण्डमान भूकम्प भनिन्छ, उत्तरी सुमात्रा, इन्डोनेसियाको पश्चिमी तटमा 07:58:53 स्थानीय समय (UTC+7) मा प्रहार भयो।यो विनाशकारी भूकम्प, क्षण म्याग्निच्युड मापन मा 9.1 र 9.3 बीच मापन, रेकर्ड इतिहास मा सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप मध्ये एक थियो।यो बर्मा प्लेट र इन्डियन प्लेट बीचको गल्तीको साथ फुटेको कारणले भएको थियो, केहि क्षेत्रमा IX सम्म मर्काली तीव्रतामा पुग्यो।भूकम्पले ३० मिटर (१०० फिट) उचाइसम्मका छालहरूसहित ठूलो सुनामी निम्त्यायो, जसलाई कुख्यात रूपमा बक्सिङ डे सुनामी भनिन्छ।यस सुनामीले हिन्द महासागरको तटमा रहेका समुदायहरूलाई तहसनहस बनायो, जसको परिणामस्वरूप १४ देशहरूमा अनुमानित २२७,८९८ जनाको मृत्यु भएको थियो।प्रकोपले विशेष गरी इन्डोनेसियाको आचे, श्रीलंका, भारतको तमिलनाडु र थाइल्यान्डको खाओ लक जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रभावित गरेको छ, बान्डा आचेमा सबैभन्दा बढी हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छ।यो २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप हो।यो घटना एसिया र 21 औं शताब्दीमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प थियो, र आधुनिक सिस्मोग्राफी सन् 1900 मा सुरु भएदेखि नै संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प थियो। भूकम्पले आठ र दस मिनेटको बीचमा त्रुटिपूर्ण रूपमा लामो समयसम्म चलेको थियो।यसले ग्रहको महत्त्वपूर्ण कम्पनहरू निम्त्यायो, 10 मिमी (0.4 इन्च) मापन, र अलास्काको रूपमा टाढाको भूकम्प पनि ट्रिगर गर्यो।
2008 मुम्बई आतंकवादी हमला
प्रहरीले कोलाबा बाहिर आक्रमणकारीको खोजी गरिरहेको छ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2008 को मुम्बई हमला, जसलाई 26/11 आक्रमण पनि भनिन्छ, नोभेम्बर 2008 मा भएको डरलाग्दो आतंकवादी घटनाहरूको एक श्रृंखला थियो। यी आक्रमणहरू पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादी इस्लामी संगठन लश्कर-ए-तैयबाका 10 सदस्यहरूले गरे।चार दिनमा, तिनीहरूले मुम्बईमा 12 वटा समन्वित गोलीबारी र बम विष्फोट हमलाहरू गरे, जसको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी रूपमा व्यापक निन्दा भयो।आक्रमणहरू नोभेम्बर 26 बुधवारबाट सुरु भयो र शनिबार, नोभेम्बर 29, 2008 सम्म चल्यो। आक्रमणकारीहरू मध्ये नौ सहित कुल 175 जना मारिए र 300 भन्दा बढी घाइते भए।[६०]छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरोय ट्राइडेन्ट, ताज प्यालेस एन्ड टावर, लियोपोल्ड क्याफे, कामा अस्पताल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, र टाइम्स अफ इन्डिया भवन र सेन्ट लुम्बिनी भवन पछाडिका क्षेत्रहरू सहित दक्षिण मुम्बईका धेरै स्थानहरूलाई लक्षित गरी आक्रमणहरू भएका थिए। जेभियर्स कलेज।थप रूपमा, मुम्बईको बन्दरगाह क्षेत्रको मजागाउँमा र अर्को विले पार्लेमा एउटा ट्याक्सीमा विस्फोट भएको थियो।नोभेम्बर 28 को बिहान सम्म, ताज होटल बाहेक सबै स्थानहरू मुम्बई पुलिस र सुरक्षा बलहरूले सुरक्षित गरिसकेका थिए।ताज होटलमा घेराबन्दी नोभेम्बर 29 मा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड्स (NSG) द्वारा संचालित अपरेशन ब्ल्याक टोर्नाडो मार्फत समाप्त भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप बाँकी आक्रमणकारीहरूको मृत्यु भयो।जीवित पक्राउ परेका एकमात्र आक्रमणकारी अजमल कसाबलाई २०१२ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। उनको मृत्युदण्ड अघि, उनले आक्रमणकारीहरू लश्कर-ए-तैयबाका सदस्यहरू थिए र उनीहरू पाकिस्तानबाट निर्देशित थिए भनी खुलासा गरे, भारत सरकारको प्रारम्भिक दावीहरूको पुष्टि गर्दै।पाकिस्तानले कसाब पाकिस्तानी नागरिक भएको स्वीकार गरेको छ ।आक्रमणका मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिने जाकिउर रहमान लख्वी २०१५ मा जमानतमा रिहा भएका थिए र २०२१ मा पुनः पक्राउ परेका थिए। पाकिस्तानी सरकारले आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेको कुरा विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ, जसमा पूर्वका टिप्पणीहरू पनि समावेश छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ।2022 मा, साजिद माजिद मीर, आक्रमणका मास्टरमाइन्डहरू मध्ये एक, पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेकोमा दोषी ठहरियो।मुम्बई आक्रमणले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण असर गर्‍यो, जसले सीमापार आतंकवाद र क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको नेतृत्व गर्‍यो।यो घटना भारतको इतिहासमा सबैभन्दा कुख्यात आतंकवादी कार्यहरू मध्ये एक हो र यसले विश्वव्यापी आतंकवाद विरोधी प्रयासहरू र भारतको आन्तरिक सुरक्षा नीतिहरूमा स्थायी प्रभाव पारेको छ।
नरेन्द्र मोदी प्रशासन
२०१४ को भारतीय आम चुनाव जितेर मोदीले आफ्नी आमालाई भेटे ©Anonymous
हिन्दू राष्ट्रवादको वकालत गर्ने हिन्दुत्व आन्दोलन सन् १९२० को दशकमा भारतको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति भएको छ।सन् १९५० को दशकमा स्थापित भारतीय जनसंघ यस विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल थियो।1977 मा, जनसंघले जनता पार्टी गठन गर्न अन्य दलहरूसँग विलय गरे, तर यो गठबन्धन 1980 मा विघटन भयो। यसपछि जनसंघका पूर्व सदस्यहरूले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठन गर्न पुन: संगठित भए।दशकौंदेखि, बीजेपीले निरन्तर आफ्नो समर्थन आधार बढाउँदै गयो र भारतको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन्यो।सेप्टेम्बर २०१३ मा, गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २०१४ को लोकसभा (राष्ट्रिय संसदीय) चुनावका लागि बीजेपीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरिएको थियो।यो निर्णयले सुरुमा भाजपाका संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणीलगायत पार्टीभित्रै विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।2014 को चुनावको लागि बीजेपीको रणनीतिले आफ्नो परम्परागत दृष्टिकोणबाट विदा भएको चिन्ह लगाइयो, जसमा मोदीले राष्ट्रपति शैलीको अभियानमा केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए।यो रणनीति २०१४ को सुरुमा भएको १६औँ राष्ट्रिय आम चुनावमा सफल साबित भयो। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को नेतृत्वमा रहेको बीजेपीले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरी मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो।मोदी सरकारले प्राप्त गरेको जनादेशले भाजपालाई भारतभर पछिल्ला राज्य विधानसभा चुनावहरूमा महत्त्वपूर्ण फाइदा लिन अनुमति दियो।सरकारले उत्पादन, डिजिटल पूर्वाधार र सरसफाईलाई बढावा दिने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू सुरु गरेको छ।यी मध्ये मेक इन इन्डिया, डिजिटल इन्डिया, र स्वच्छ भारत मिशन अभियानहरू उल्लेखनीय थिए।यी पहलहरूले मोदी सरकारको आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास र पूर्वाधार वृद्धिमा केन्द्रित रहेको झल्काउँछ, जसले देशमा यसको लोकप्रियता र राजनीतिक शक्तिमा योगदान पुर्‍याउँछ।
अगस्ट 6, 2019 मा, भारत सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद 370 अन्तर्गत जम्मू र कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेष दर्जा वा स्वायत्तता खारेज गरेर महत्त्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन गर्‍यो।यस कार्यले भारत, पाकिस्तानचीन बीचको क्षेत्रीय विवादको विषय भएको क्षेत्रलाई असर गर्दै सन् १९४७ देखि लागू भएको विशेष प्रावधान हटायो।यस खारेजको साथमा, भारत सरकारले कश्मीर उपत्यकामा धेरै उपायहरू लागू गर्यो।सञ्चार लाइनहरू काटियो, एक चाल जुन पाँच महिनासम्म चल्यो।सम्भावित अशान्तिलाई रोक्न हजारौं अतिरिक्त सुरक्षा बलहरू यस क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको थियो।पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू सहित उच्च प्रोफाइल कश्मीरी राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हिरासतमा छन्।यी कार्यहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूले हिंसालाई रोक्नको लागि पूर्वनिर्धारित कदमहरूको रूपमा वर्णन गरेका छन्।उनीहरूले राज्यका जनतालाई आरक्षण सुविधा, शिक्षाको अधिकार र सूचनाको अधिकार जस्ता विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरूमा पूर्ण रूपमा पहुँच गर्न अनुमति दिने माध्यमको रूपमा खारेजलाई जायज ठहराए।कश्मीर उपत्यकामा, यी परिवर्तनहरूको प्रतिक्रियालाई सञ्चार सेवाहरू निलम्बन र धारा 144 अन्तर्गत कर्फ्यू लगाएर भारी नियन्त्रण गरिएको थियो। जबकि धेरै भारतीय राष्ट्रवादीहरूले कश्मीरमा सार्वजनिक व्यवस्था र समृद्धि तर्फको कदमको रूपमा यो कदमलाई मनाए, निर्णय थियो। भारतका राजनीतिक दलहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखियो।सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र अन्य धेरै दलहरूले खारेजको समर्थन गरे।यद्यपि, यसले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, जम्मु र कश्मीर नेसनल कन्फरेन्स, र अन्य लगायतका पार्टीहरूको विरोधको सामना गर्यो।लद्दाख, जुन जम्मू र कश्मीर राज्यको हिस्सा थियो, प्रतिक्रियाहरू समुदाय लाइनहरूमा विभाजित थिए।कारगिलको शिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रका मानिसहरूले निर्णयको विरोध गर्दा लद्दाखका बौद्ध समुदायले ठूलो मात्रामा समर्थन गरे।भारतका राष्ट्रपतिले जम्मू कश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तताको प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा खारेज गर्दै, १९५४ को राष्ट्रपतिको आदेशलाई खारेज गर्न धारा ३७० अन्तर्गत आदेश जारी गरे।भारतीय गृहमन्त्रीले संसदमा पुनर्गठन विधेयक पेश गरे, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव राख्दै, प्रत्येक लेफ्टिनेन्ट गभर्नर र एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाद्वारा शासित हुने।यो विधेयक र धारा ३७० को विशेष दर्जा खारेज गर्ने प्रस्तावमा क्रमशः अगस्ट ५ र ६, २०१९ मा भारतीय संसदको दुवै सदन - राज्यसभा (माथिल्लो सदन) र लोकसभा (तल्लो सदन) मा बहस र पारित भएको थियो।यसले जम्मु र कश्मीरको शासन र प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई चिन्हित गर्‍यो, जसले यस रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा भारतको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

Appendices



APPENDIX 1

India’s Geographic Challenge


Play button




APPENDIX 2

Why Most Indians Live Above This Line


Play button

Characters



Indira Gandhi

Indira Gandhi

Prime Minister of India

C. V. Raman

C. V. Raman

Indian physicist

Vikram Sarabhai

Vikram Sarabhai

Chairman of the Indian Space Research Organisation

Dr. Rajendra Prasad

Dr. Rajendra Prasad

President of India

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Indian Lawyer

Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel

Deputy Prime Minister of India

Sonia Gandhi

Sonia Gandhi

President of the Indian National Congress

Amartya Sen

Amartya Sen

Indian economist

Homi J. Bhabha

Homi J. Bhabha

Chairperson of the Atomic Energy Commission of India

Lal Bahadur Shastri

Lal Bahadur Shastri

Prime Minister of India

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru

Prime Minister of India

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Prime Minister of India

V. K. Krishna Menon

V. K. Krishna Menon

Indian Statesman

Manmohan Singh

Manmohan Singh

Prime Minister of India

Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore

Bengali polymath

Mother Teresa

Mother Teresa

Albanian-Indian Catholic nun

A. P. J. Abdul Kalam

A. P. J. Abdul Kalam

President of India

B. R. Ambedkar

B. R. Ambedkar

Member of Parliament

Narendra Modi

Narendra Modi

Prime Minister of India

Footnotes



  1. Fisher, Michael H. (2018), An Environmental History of India: From Earliest Times to the Twenty-First Century, Cambridge and New York: Cambridge University Press, doi:10.1017/9781316276044, ISBN 978-1-107-11162-2, LCCN 2018021693, S2CID 134229667.
  2. Talbot, Ian; Singh, Gurharpal (2009), The Partition of India, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-85661-4, retrieved 15 November 2015.
  3. Chatterji, Joya; Washbrook, David (2013), "Introduction: Concepts and Questions", in Chatterji, Joya; Washbrook, David (eds.), Routledge Handbook of the South Asian Diaspora, London and New York: Routledge, ISBN 978-0-415-48010-9.
  4. Pakistan, Encarta. Archived 31 October 2009.
  5. Nawaz, Shuja (May 2008), "The First Kashmir War Revisited", India Review, 7 (2): 115–154, doi:10.1080/14736480802055455, S2CID 155030407.
  6. "Pakistan Covert Operations" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 September 2014.
  7. Prasad, Sri Nandan; Pal, Dharm (1987). Operations in Jammu & Kashmir, 1947–48. History Division, Ministry of Defence, Government of India.
  8. Hardiman, David (2003), Gandhi in His Time and Ours: The Global Legacy of His Ideas, Columbia University Press, pp. 174–76, ISBN 9780231131148.
  9. Nash, Jay Robert (1981), Almanac of World Crime, New York: Rowman & Littlefield, p. 69, ISBN 978-1-4617-4768-0.
  10. Cush, Denise; Robinson, Catherine; York, Michael (2008). Encyclopedia of Hinduism. Taylor & Francis. p. 544. ISBN 978-0-7007-1267-0.
  11. Assassination of Mr Gandhi Archived 22 November 2017 at the Wayback Machine, The Guardian. 31 January 1949.
  12. Stratton, Roy Olin (1950), SACO, the Rice Paddy Navy, C. S. Palmer Publishing Company, pp. 40–42.
  13. Markovits, Claude (2004), The UnGandhian Gandhi: The Life and Afterlife of the Mahatma, Anthem Press, ISBN 978-1-84331-127-0, pp. 57–58.
  14. Bandyopadhyay, Sekhar (2009), Decolonization in South Asia: Meanings of Freedom in Post-independence West Bengal, 1947–52, Routledge, ISBN 978-1-134-01824-6, p. 146.
  15. Menon, Shivshankar (20 April 2021). India and Asian Geopolitics: The Past, Present. Brookings Institution Press. p. 34. ISBN 978-0-670-09129-4. Archived from the original on 14 April 2023. Retrieved 6 April 2023.
  16. Lumby, E. W. R. 1954. The Transfer of Power in India, 1945–1947. London: George Allen & Unwin. p. 228
  17. Tiwari, Aaditya (30 October 2017). "Sardar Patel – Man who United India". pib.gov.in. Archived from the original on 15 November 2022. Retrieved 29 December 2022.
  18. "How Vallabhbhai Patel, V P Menon and Mountbatten unified India". 31 October 2017. Archived from the original on 15 December 2022. Retrieved 29 December 2022.
  19. "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. Archived from the original on 22 October 2014. Retrieved 14 October 2008.
  20. Swaminathan, Shivprasad (26 January 2013). "India's benign constitutional revolution". The Hindu: Opinion. Archived from the original on 1 March 2013. Retrieved 18 February 2013.
  21. "Aruna Roy & Ors. v. Union of India & Ors" (PDF). Supreme Court of India. 12 September 2002. p. 18/30. Archived (PDF) from the original on 7 May 2016. Retrieved 11 November 2015.
  22. "Preamble of the Constitution of India" (PDF). Ministry of Law & Justice. Archived from the original (PDF) on 9 October 2017. Retrieved 29 March 2012.
  23. Atul, Kohli (6 September 2001). The Success of India's Democracy. Cambridge England: Cambridge University press. p. 195. ISBN 0521-80144-3.
  24. "Reservation Is About Adequate Representation, Not Poverty Eradication". The Wire. Retrieved 19 December 2020.
  25. "The Constitution (Amendment) Acts". India Code Information System. Ministry of Law, Government of India. Archived from the original on 27 April 2008. Retrieved 9 December 2013.
  26. Parekh, Bhiku (1991). "Nehru and the National Philosophy of India". Economic and Political Weekly. 26 (5–12 Jan 1991): 35–48. JSTOR 4397189.
  27. Ghose, Sankar (1993). Jawaharlal Nehru. Allied Publishers. ISBN 978-81-7023-369-5.
  28. Kopstein, Jeffrey (2005). Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-44604-4.
  29. Som, Reba (February 1994). "Jawaharlal Nehru and the Hindu Code: A Victory of Symbol over Substance?". Modern Asian Studies. 28 (1): 165–194. doi:10.1017/S0026749X00011732. JSTOR 312925. S2CID 145393171.
  30. "Institute History". Archived from the original on 13 August 2007., Indian Institute of Technology.
  31. Sony Pellissery and Sam Geall "Five Year Plans" in Encyclopedia of Sustainability, Vol. 7 pp. 156–160.
  32. Upadhyaya, Priyankar (1987). Non-aligned States And India's International Conflicts (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Jawaharlal Nehru University thesis). Centre For International Politics Organization And Disarmament School Of International Studies New Delhi. hdl:10603/16265, p. 298.
  33. Upadhyaya 1987, p. 302–303, Chapter 6.
  34. Upadhyaya 1987, p. 301–304, Chapter 6.
  35. Pekkanen, Saadia M.; Ravenhill, John; Foot, Rosemary, eds. (2014). Oxford Handbook of the International Relations of Asia. Oxford: Oxford University Press. p. 181. ISBN 978-0-19-991624-5.
  36. Davar, Praveen (January 2018). "The liberation of Goa". The Hindu. Archived from the original on 1 December 2021. Retrieved 1 December 2021.
  37. "Aviso / Canhoneira classe Afonso de Albuquerque". ÁreaMilitar. Archived from the original on 12 April 2015. Retrieved 8 May 2015.
  38. Van Tronder, Gerry (2018). Sino-Indian War: Border Clash: October–November 1962. Pen and Sword Military. ISBN 978-1-5267-2838-8. Archived from the original on 25 June 2021. Retrieved 1 October 2020.
  39. Chari, P. R. (March 1979). "Indo-Soviet Military Cooperation: A Review". Asian Survey. 19 (3): 230–244. JSTOR 2643691. Archived from the original on 4 April 2020.
  40. Montgomery, Evan Braden (24 May 2016). In the Hegemon's Shadow: Leading States and the Rise of Regional Powers. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-0400-0. Archived from the original on 7 February 2023. Retrieved 22 September 2021.
  41. Hali, S. M. (2011). "Operation Gibraltar – an unmitigated disaster?". Defence Journal. 15 (1–2): 10–34 – via EBSCO.
  42. Alston, Margaret (2015). Women and Climate Change in Bangladesh. Routledge. p. 40. ISBN 9781317684862. Archived from the original on 13 October 2020. Retrieved 8 March 2016.
  43. Sharlach, Lisa (2000). "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda". New Political Science. 22 (1): 92–93. doi:10.1080/713687893. S2CID 144966485.
  44. Bhubaneswar Bhattacharyya (1995). The troubled border: some facts about boundary disputes between Assam-Nagaland, Assam-Arunachal Pradesh, Assam-Meghalaya, and Assam-Mizoram. Lawyer's Book Stall. ISBN 9788173310997.
  45. Political Economy of Indian Development in the 20th Century: India's Road to Freedom and GrowthG.S. Bhalla,The Indian Economic Journal 2001 48:3, 1-23.
  46. G. G. Mirchandani (2003). 320 Million Judges. Abhinav Publications. p. 236. ISBN 81-7017-061-3.
  47. "Indian Emergency of 1975-77". Mount Holyoke College. Archived from the original on 19 May 2017. Retrieved 5 July 2009.
  48. Malhotra, Inder (1 February 2014). Indira Gandhi: A Personal and Political Biography. Hay House, Inc. ISBN 978-93-84544-16-4.
  49. "Tragedy at Turkman Gate: Witnesses recount horror of Emergency". 28 June 2015.
  50. Bedi, Rahul (1 November 2009). "Indira Gandhi's death remembered". BBC. Archived from the original on 2 November 2009. Retrieved 2 November 2009.
  51. "Why Gujarat 2002 Finds Mention in 1984 Riots Court Order on Sajjan Kumar". Archived from the original on 31 May 2019. Retrieved 31 May 2019.
  52. Joseph, Paul (11 October 2016). The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives. SAGE. p. 433. ISBN 978-1483359885.
  53. Mukhoty, Gobinda; Kothari, Rajni (1984), Who are the Guilty ?, People's Union for Civil Liberties, archived from the original on 5 September 2019, retrieved 4 November 2010.
  54. "Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department, Bhopal. Immediate Relief Provided by the State Government". Government of Madhya Pradesh. Archived from the original on 18 May 2012. Retrieved 28 August 2012.
  55. AK Dubey (21 June 2010). "Bhopal Gas Tragedy: 92% injuries termed "minor"". First14 News. Archived from the original on 24 June 2010. Retrieved 26 June 2010.
  56. Jayanth Jacob; Aurangzeb Naqshbandi. "41,000 deaths in 27 years: The anatomy of Kashmir militancy in numbers". Hindustan Times. Retrieved 18 May 2023.
  57. Engineer, Asghar Ali (7 May 2012). "The Bombay riots in historic context". The Hindu.
  58. "Understanding the link between 1992-93 riots and the 1993 Bombay blasts". Firstpost. 6 August 2015.
  59. "Preliminary Earthquake Report". USGS Earthquake Hazards Program. Archived from the original on 20 November 2007. Retrieved 21 November 2007.
  60. Bhandarwar, A. H.; Bakhshi, G. D.; Tayade, M. B.; Chavan, G. S.; Shenoy, S. S.; Nair, A. S. (2012). "Mortality pattern of the 26/11 Mumbai terror attacks". The Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 72 (5): 1329–34, discussion 1334. doi:10.1097/TA.0b013e31824da04f. PMID 22673262. S2CID 23968266.

References



  • Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee. "India Since Independence"
  • Bates, Crispin, and Subho Basu. The Politics of Modern India since Independence (Routledge/Edinburgh South Asian Studies Series) (2011)
  • Brass, Paul R. The Politics of India since Independence (1980)
  • Vasudha Dalmia; Rashmi Sadana, eds. (2012). The Cambridge Companion to Modern Indian Culture. Cambridge University Press.
  • Datt, Ruddar; Sundharam, K.P.M. Indian Economy (2009) New Delhi. 978-81-219-0298-4
  • Dixit, Jyotindra Nath (2004). Makers of India's foreign policy: Raja Ram Mohun Roy to Yashwant Sinha. HarperCollins. ISBN 9788172235925.
  • Frank, Katherine (2002). Indira: The Life of Indira Nehru Gandhi. Houghton Mifflin. ISBN 9780395730973.
  • Ghosh, Anjali (2009). India's Foreign Policy. Pearson Education India. ISBN 9788131710258.
  • Gopal, Sarvepalli. Jawaharlal Nehru: A Biography, Volume Two, 1947-1956 (1979); Jawaharlal Nehru: A Biography: 1956-64 Vol 3 (1985)
  • Guha, Ramachandra (2011). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. Pan Macmillan. ISBN 9780330540209. excerpt and text search
  • Guha, Ramachandra. Makers of Modern India (2011) excerpt and text search
  • Jain, B. M. (2009). Global Power: India's Foreign Policy, 1947–2006. Lexington Books. ISBN 9780739121450.
  • Kapila, Uma (2009). Indian Economy Since Independence. Academic Foundation. p. 854. ISBN 9788171887088.
  • McCartney, Matthew. India – The Political Economy of Growth, Stagnation and the State, 1951–2007 (2009); Political Economy, Growth and Liberalisation in India, 1991-2008 (2009) excerpt and text search
  • Mansingh, Surjit. The A to Z of India (The A to Z Guide Series) (2010)
  • Nilekani, Nandan; and Thomas L. Friedman (2010). Imagining India: The Idea of a Renewed Nation. Penguin. ISBN 9781101024546.
  • Panagariya, Arvind (2008). India: The Emerging Giant. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-531503-5.
  • Saravanan, Velayutham. Environmental History of Modern India: Land, Population, Technology and Development (Bloomsbury Publishing India, 2022) online review
  • Talbot, Ian; Singh, Gurharpal (2009), The Partition of India, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-85661-4
  • Tomlinson, B.R. The Economy of Modern India 1860–1970 (1996) excerpt and text search
  • Zachariah, Benjamin. Nehru (Routledge Historical Biographies) (2004) excerpt and text search